समितिको कार्यविधि पारित

संविधानको अन्र्तवस्तुमा देखिएका असहमतिलाई प्रश्नावली तयार गर्न संविधानसभाबाट गठित प्रस्ताव निर्माण समितिको आजको बैठकले आफ्नो कार्यविधि पारित गर्दै अनुपस्थित दल र सभासद्का विचार र मतलाई पनि प्रश्नावलीका रुपमा समेट्ने आधार तय गरेको छ ।
समितिद्वारा नेपाली काँग्रेसका सभासद् रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उपसमितिले तयार गरेको सो कार्यविधिमा छलफल गरी भाषागत सुधारसहित पारित गरेको नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
समितिको अर्काे बैठक सोमबार बिहान ८ः३० बजे बस्ने र त्यसले प्रश्नावली तयार गर्न अलग्गै उपसमिति गठन गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिमा आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको राजतन्त्र र गणतन्त्रसम्बन्धी अवधारणाबारे प्रश्नावली बन्न नसक्ने गरी कार्यविधि ल्याइएको जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले समितिको बैठकमा फरक मत राखी बहिष्कार गरेको छ ।
पारित नौबुँदे सो कार्यविधिमा ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्षलगायत विभिन्न राजनीतिक दलको सहमतिमा निर्माण भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका र पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकबाट पारित भएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीताको प्रतिकूल नहुने गरी असहमतिका विषयमा सैद्धान्तिक प्रश्नावलीसहितको प्रस्ताव निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ ।
समितिका सदस्य तथा वन मन्त्री महेश आचार्यले राप्रपा नेपालको फरक मतलाई प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदनमा फरक मतका रुपमा समावेश गरी संविधानसभाका पठाउन सकिने र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गरी जनतामा राय सुझावका लागि लैजाँदा सबै विचारलाई छलफलमा ल्याउन सकिने आधार हुँदाहुँदै बहिष्कार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सभासद् गगनकुमार थापाले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा असहमतिका विषय, अभिलेख तथा निक्र्यौल समितिले निक्र्यौल गरेका असहमतिका विषय, संवाद समिति र संविधानसभाका बैठकमा विभिन्न दल र सभासद्बाट व्यक्त विचारसहितका आधारमा सैद्धान्तिक प्रश्नावली तयार गरिने बताउनुभयो ।
यही माघ २१ गतेसम्मको कार्यअवधि रहेको सो समितिले ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरूङकै अध्यक्षतामा कार्य अघि बढाउनेछ ।
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले आफ्ना विचारमा मतदान गर्न नपाउने स्थिति भएकाले प्रस्ताव समितिलाई बहिष्कार गरिएको र अब संविधानसभा र जनतामै आफ्ना धारणा लैजाने बताउनुभयो ।