काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन स्थानीयतह शासन संचालन र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमा कयौ जटिलता रहेको भन्दै विज्ञहरुले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सुझाव दिएका छन् ।
संघीय संरचनामा संविधानले धेरै काम र अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको भए पनि सोही अनुसार राजश्व अधिकार र वित्तीय व्यवस्थापन नभएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
शनिबार राजधानीमा नेपाल नगरपालिका संघले गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरुले स्थानीय तह शासन संचालन सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार भन्दा कमि रहेको दाबी गरेका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व अधिकार बाझिएको भन्दै त्यसले भविष्यमा जटिलता निम्त्याउने स्थानीय स्वशासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय वित्तिय स्रोत उपभोग, परिचालन तथा राजश्व बाडफांडमा प्रसस्त जटिलताहरुका बाबजुत संविधानसंम्बत् जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी भई भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानीय स्वशासन विज्ञ द्धारिका ढुंङगेल सुझाव दिन्छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले संविधानले दिएको अधिकार कटौती गर्दे कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक ल्याईएको आरोप लगाए । नीतिनिर्माण तहमा बसेका उच्च पदस्थ कर्मचारीको महत्वकांक्षी मनोकामना अनुसार विधेयक आएको पनि उनले दाबी गरे । सरकारको आवश्यक तयारी विना नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएकाले आगामी कार्य, जिम्मेवारी, क्षेत्राधिकार लगायत विषयमा निर्वाचित पदाधिकारी सहित सबै अन्योलमा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नव निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीले आ आफ्नो नगरको वस्तुस्थिति जानकारी गराउदै स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालनमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भुमिका राख्नु गलत भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
