लन्डन,
बेलायत सरकारले गोर्खाहरुका सन्तानको लागि आवासीय भीसामा केही नयाँ ब्यबस्था लागू गरेको छ । अठार वर्षभन्दा मुनिकाहरुले मात्र बेलायत आउने पहिलाको नियमलाई अलि फराकिलो पार्दै तीस बर्ष सम्मकाले पनि बेलायतको आवासीय भीसा पाउन सक्ने नयाँ नियम यही जनवरी २०१५ को ५ तारेखबाट लागू गरेको छ । जसले गर्दा लामो समयदेखि अलग बसेर रहेका गोर्खाहरूका परिवारमा निश्चय पनि खुशियाली छाएको छ । तर यो नयाँ निर्णय सुन्दा जति सरलता भए पनि ब्यबहारमा भने निकै जटिल रहेको छ । उक्त बिषयलाई मध्यनजर गर्दै गोर्खाहरूका तर्फबाट सत्याग्रह सयुक्त संघर्ष समितिले सर्वदलीय संसदीय समितिकी अध्यक्ष्य ज्याकी डोयल प्राइसमार्फत अध्यागमन मन्त्रीसमक्ष एक पत्र लेख्दै पुनर्बिचार गरी अलि सहज बनाइदिनको लागि भूपू गोर्खाहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
सोलिसिटर राजु थापा
हालै गरिएको नयाँ नियमअनुसार उक्त नियम अबिबाहित सन्तानको हकमा मात्र लागू हुने, बाबुआमासंग आर्थिक र भावनात्मक रुपमा आश्रित भएको र बाबुआमाले सन् २००९ को बिशेष व्यवस्थाबाट आवासीय अधिकार पाएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तैगरी दुई वर्षभन्दा बढी समय टाढा रहेको हुन नहुने लगायतका दश सर्तहरु राखिएको हुँदा सो नियमले सजिलै आउन भने सम्भव नभएको सबैको ठहर रहेको छ । गोर्खा सत्याग्रह समितिका संचार निर्देशक दीपक मास्केले अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकेनसायरलाई ज्याकी डोयल मार्फत एक अनुरोध पत्र लेखेका छन् जसअन्तर्गत नयाँ कानूनमा उल्लेखित केही सर्तहरुमा भएका प्राबिधिक जटिलता माथि केही लचकता अपनाउनको लागि अनुरोध गरिएको छ । यस्ता शर्तहरुमा, भूपू गोर्खाका सन्तानहरुले आवासीय अधिकार लिनको लागि बेलायत बाहिर नेपाल जानु नपर्ने, भूपू गोर्खाहरु पेन्सन पाएपछि सीधै नेपाल नगएको देखिएमा परिवारप्रति उत्तरदायी नरहेको भन्ने धारणा राख्ने, १८ देखि ३० बर्षको उमेर हदबन्दीले गर्दा नोकरी गर्दाको अवस्थामा जन्मिएकालाई मर्का पर्ने हुँदा यस्तो उमेरको हदबन्दीलाई पुनर्विचार गरिनुपर्ने र १ जुलाई १९९७ भन्दा पछि आउने भूपूका वयस्क सन्तानहरुले पनि ५ जनवरी २०१५ कानून बनेका दिनसम्म आवेदन गर्न पाउने बिषयमा समेत बिचार गरिदिनको लागि अनुरोध गरेको कुरा मास्केले बताएका छन् । आफूहरुले असम्भव र नियम बिपरीतको माग नराखेको र ऐतिहासिक गल्तीलाई सच्याएर गोर्खालीहरुलाई सर्वसुलभ तरिकाले न्याय दिलाउने वातावरण मिलाउनको लागि पुनर्बिचार गरियोस् भन्ने धरणा आफूहरुको रहेको गोर्खाहरुको भनाइ रहेको छ ।
त्यस्तैगरी नेपालमा रहेका आश्रित वयस्कहरुलाई बेलायत आउन, आवश्यक कानूनी प्रक्रियाको लागि लन्डनस्थित एभरेस्ट ल सोलिसिटरका राजु थापालाई तोकिदिएको कुरा गोर्खा सत्याग्रह समितिले बताएको छ । बिगतका तिता अनुभवका कारण आवेदनका नाममा कसैले पनि ठगिनु नपरोस् भन्ने धारणाले बेलायतमा रहेर लामो समयसम्म अध्यागमन क्षेत्रमा दक्ष र अनुभवी भएका कारण सोलिसिटर थापालाई चयन गरिएको कुरा दीपक मास्केले बताए । त्यस्तैगरी गोर्खा सत्याग्रहका तर्फबाट पनि एक सूचना जारि गरी ५ जनवरीको २०१५ बाट लागू हुने नयाँ नियमानुसार तोकिएका सर्तहरुलाई राम्ररी बिचार विमर्श गरेर कानूनबिदरुको सल्लाह लिएर मात्र स्वदेश फर्कनको लागि अनुरोध गरेको छ । बिगतका दिनहरुमा जस्तै धोकाबाट बच्न सबैलाई सचेत हुनको लागि सतर्कसमेत गराएको छ ।
