Courtकाठमाडौं– विभिन्न अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका फौजदारी मुद्दालाई सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अघि सारेको खाका कार्यान्वयनमा आए विभिन्न अदालतमा विचाराधीन २ सय २५ मुद्दाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा प्रवेश पाउनेछन् ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गराउनु हो । अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन ती मुद्दा किनारा लाग्दैमा पीडितमाथि क्षतिपूर्ति र राहतको सवाल सम्बोधन हुँदैन,’ नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘पीडितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्तिको सवाल सम्बोधन गर्न पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमै पठाउनुपर्छ ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारले गत महिना न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई अर्धन्यायिक प्रकृतिको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नपठाउने बरु महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा खिचेर सोझै अब गठन हुने विशेष अदालतमा पठाउन सकिने विकल्प अघि सारेको थियो । अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अर्धन्यायिक प्रकृतिको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लैजान नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फैसला गरिसकेको छ ।

फेसबुक कमेन्ट