संविधान दिने कि नदिने जिम्मा सरकारी दलको हातमा : प्रचण्ड

सिरहा, पुस ३०– एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा आन्दोलनरत ३० दलीय मोर्चाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशलाई संविधान दिने की नदिने भन्ने निर्णय सरकारमा बस्ने दलको हातमा रहेको बताएका छन् ।

 

IMG_2783
बुधबार नवघोषित गोलबजार नगरपालिकाको प्रथम नगर परिषद्को उद्घाटनको क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका प्रचण्डले आफ्नो उद्देश्य पहिला भएका सम्झौताका आधारमा सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माण होस् भन्ने रहेको बताएका छन् ।
संविधान कसरी र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानको मर्ममै उल्लेख गरिएको छ, उनले भने, ‘त्यसैले अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार संविधान निर्माण गर्ने प्रयास गरियो भने माघ ८ मै सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण हुन सक्छ ।’ उनले संविधान निर्माणका लागि हामीले गरेका प्रतिबद्धताको दिन आइसकेको भए पनि उक्त दिनमा संविधान नआएको खण्डमा सबैभन्दा बढी दुख आफैलाई लागेको बताए ।
उनले यदि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरु सहमतिमा आउने प्रयास गरे भने आजै बेलुका बस्ने ३० दलीय मोर्चाको बैठकले त्यसबारे विचार गर्ने र भोलि (बिहीवार) कांग्रेस र एमालेसँग हुने बैठकमा सहमति गर्ने धारणा समेत राखे ।
‘अङ्कगणितीय आधारमा संविधान निर्माण गरिन खोजियो भने हामी पनि त्यसको विरोधमा कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुनेछौ’, उनले भने –विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जे जति लेखिएको छ, त्यसलाई अहिलेको सरकारले कागजको खोस्टो बनाएर उल्टै सत्तामा रहेका दलहरुले आफूहरुले संविधान ल्याउन नदिएको भनेर भ्रमको खेती गरिरहेका छन् ।
मधेशको नाम सुन्नै नचाहने प्रवृतिले अहिले नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाइरहेको र यसमा एमालेका नेताहरु झन अगाडि देखिएको आरोप लगाउँदै उनले भने–अहिलेको लडाईं भनेको परिवर्तनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र रोक्नेहरुबीचको हो ।
परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै सद्भावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारमा रहेका दलहरुले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाइरहेको आरोप लगाउँदै पुर्व प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले गरेको सम्झौतालाई समेत अहिलेको सरकारले नमानिरहेको बताए ।
उनले मधेशको अपमान गर्नेहरुलाई मधेशवादी दल र मधेशी जनताले कहिल्यै नछोड्ने चेतावनी दिंदै जबसम्म सम्पूर्ण मधेश एक स्वायत्त प्रदेश हुँदैन तबसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने बताए ।
परिषद्मा गोलबजार नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत बलिराम यादवले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि छ करोड ४५ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।