काठमाडौं- नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक शुक्रबार सकिएको छ । गत शनिवारदेखि सुरु भएको बैठक ६ दिनसम्म चलेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि बैठक सकिएको एमालेले जनाएको छ । ओलीले पार्टी र सरकार एकलौटी चलाएको आरोप सत्य नभएको भन्दै आफूलाई गुटबन्दी गर्नु नपर्ने बताएका थिए । बिहीबारको बैठकमा नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले ओलीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले महाधिवेशनमा देखिएको गुटको राजनीति अझै पनि चलिरहेकोमा गुनासो गरेका थिए । बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय बालुवाटारमा बसेको थियो । ओलीले जवाफमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा नै चलाउने धारणा व्यक्त गरे । ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नै नेपाल र खनाल पक्षले कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै आएका थिए । मन्त्री बनाउँदा पनि पार्टीभित्रको अर्को पक्षसँग छलफल नगरेको र महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पनि अरुलाई वेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । बिहीबारको बैठकमा ओलीमाथि धेरै आरोप लागेपछि उनले जवाफ दिन पाएका थिएनन् । बिहीबार वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, संसदीय दलका उप–नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अमृतकुमार बोहोरा, केशव वडाल, डा. देउमान सम्वाहाङ्फे, खगेन्द्र चुडाललगायतले धारणा राखेका थिए ।
एमाले पोलिटव्युरो सदस्य डा. बंशिधर मिश्रले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या र यसले पार्टीमा पारेका असरको बारेमा धेरैले गुनासो गरेको बताए । मिश्रका अनुसार १० वटा समूह बनाएर सामूहिक छलफल गरेको एमालेमा समूहगत प्रतिवेदन र सुझाव दिने काम बुधबारै सकिएको थियो । सुझावसहितको १९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेपछि एमालेको छैठौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको हो । प्रदेशको संरचना विषयमा स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाएको र समितिले अन्य पक्षसँग छलफल गर्ने टुंगो लगाएको छ । ‘ सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रगतिका साथै भोलिका दिनमा लिने नयाँ नीतिका बारेमा पनि कुराकानी भयो, ’ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य डा.देउमान सम्वाहाङ्फेले भने ‘ यो बैठकले पार्टीलाई कुन ढंगले अघि बढाउने र देश र जनताको पक्षमा कसरी राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ ।’ १९ बुँदे प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणको उपलव्धीसँगै गरिएका सम्झौता, समसामयिक राजनीतिको समीक्षा, अन्य दलसँग गरिने सहकार्य, संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरुसँग वार्ता गर्ने, तराई मधेशको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने , महंगी, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने, भूकम्पपीडितलाई राहत पु¥याउनेलगायतका कुरा समेटिएका छन् । बैठकमा नेता खनालले पार्टी एकतावद्ध बनाउन नेतृत्वले पहल नगरेको भन्दै शैली परिवर्तन गरेर पार्टी सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए । नेता नेपालले ओली अध्यक्ष भएपछि जुन ढंगले काम हुनुपर्ने त्यस्तो नभएकोमा दुःख व्यक्त गरका थिए । नेपालले महाधिवेशनमा देखिएको गुटगत द्धन्द्ध अझैपनि रहिरहेकोमा चिन्ता गरेका थिए । बैठकमा बोल्नेहरुले सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीमा नै देखिएको अन्तरद्वन्द्वले पार्टी र सरकार दुवैलाईमात्र नभएर देशलाई नै घाटा पुग्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले एकतावद्ध पार्टी नबनाएसम्म जनताको काम गर्न नसकिनेमा सबैको एउटै जोड भएको बताए । उनले सरकार र जनताबीचको समन्वय हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘ सरकारले जनताका मागलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ , जनतालाई वेवास्ता गरिएको राजनीतिले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । ’ सरकारले बनाउने नीति–नियममा जनजीविकाको कुरामा प्रमुखता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । आवाज उठ्यो, सञ्विधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसके समस्या बल्झने भएकाले सबै दलसँगको सहकार्य हुनुपर्ने साझा धारणा रहेको छ ।’
पोलिटव्युरोमा उठेका गुनासो समेटेर ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । स्थायी समितिमा छलफल नगरी अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन पोलिटव्युरोमा पेस गरेकाले स्थायी समितिका सदस्यले पनि पोलिटव्युरो बैठकमा बोलेका थिए । २३ चैत्र मंगलबारबाट सुरु भएको पोलिटब्युरो बैठकमा ओली सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना हुँदै केन्द्रसम्म आइपुगेको छ । माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारले जनताको पक्षमा चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए जवाफमा ओलीले भने असहज अवस्थामा सरकार बनेकाले बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि आफ्नो गुटलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप ओलीमाथि लागेको छ । पोलिटव्युरोको बैठकको पहिलो दिन ओलीले समसामयिक राजनीतिसँगै पार्टीको गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेपछि अर्को दिनबाट सदस्यले टिप्पणी गर्न थालेका थिए । पार्टीको विधानअनुसार हरेक ३ महिनामा बस्नुपर्ने एमालेको पोलिटब्युरो बैठक ८ महिनादेखि बस्न सकिरहेको थिएन । एमालेले वर्षमा २ पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।
