शंकाकै घेरामा ट्रेड युनियनको निर्वाचन

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अलपत्र

काठमाडौं– सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाए पनि केही कर्मचारी संगठनको अवरोधका कारण निर्वाचन शंकाको घेरामा परेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले १० वैशाखमा निर्वाचन कार्यतालिक सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि आइतबार निर्वाचन गर्ने भनिए पनि आपसी सहमति नहुँदा मिति सारिएको हो । सरकारले १९ चैतमा निर्वाचन मिति तोके पनि विभिन्न संगठनको अवरोधका कारण १० वैशाखसम्म सारेको थियो । २९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८ चैतको मिति तोकेको थियो । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोष गिरीले सोमबार पाँच वटा कर्मचारी संघ÷संगठनले मनोनयन दर्ता गरेको जनाए । मंगलबार मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ । मनोनयन दर्ता गराउनेमा कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा क्रान्तिकारी (माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्यनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एमाओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) ले निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । सबैको साझा सहमतिमा १० माघमा विनियमावलीको प्रथम संशोधन गरेपछि विवादमा आएका केही प्रश्नको समाधान भएको प्रवक्ता गिरीले बताए । आन्दोलनमा रहेका संघ÷संगठनले तत्काल निर्वाचन रोक्नुपर्ने, आफूहरूले पहिले उठाएका मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने, थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मत प्रतिशत) हटाउनुपर्ने भन्दै संघर्ष गर्दै आएका छन् । आइतबार निर्वाचन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका असन्तुष्ट कर्मचारीले बाहिर निस्केर आयोगको कार्यालय तोडफोड गरेका थिए । उनीहरूले २० चैतदेखि २४ गतेसम्म आयोगमा धर्ना दिएर कामकाज गर्न नदिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का सचिव दुर्गा फुँयालले सरकारले बलपूर्वक निर्वाचन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘आज जसरी पनि निर्वाचन गरिएला त्यो एउटा कुरा हो तर त्यसले भोलिका दिनमा कति वैधानिकता पाउँछ भन्ने आजै खोजी गरिनुपर्छ,’ सचिव फुँयालले भने, ‘नीति–नियमअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने सबैले मान्छन् तर नाम मात्रको निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन, सहमतिमा निर्वाचन गराउन सरकारले थप पहल गर्नै पर्छ ।’ उनले निर्वाचनको आधिकारिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परिसकेको बताए । ‘सर्वोच्चमा परेको मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन, त्यसैले अर्को समस्या पनि आउन सक्छ, निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी छैनौँ तर विधिचाहिँ नमिचौँ भन्ने हो,’ फँुयालले भने ।

आइतबारका लागि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका राजीव गौतमले राजीनामा दिएपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा गीताप्रसाद तिम्सिना छन् । शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनेछन् । तर, शाखा अधिकृत नै कार्यालय प्रमुख छन् भने मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा छैन ।