काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश नियूक्तिको लागि संसदीय सुनवाई गर्न न्यायपरिषदले संसदमा पठाएको सिफारिस सभामुख ओनसरी घर्तीले फिर्ता पठाएको विषयले उत्पन्न विवादमा कानूनविदहरु विभाजित बनेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले न्यायपरिषद नै पूर्ण नभएको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति जस्ता कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै सभामुखको कदमको समर्थन गरे । उनले भने, ‘न्यायपरिषदमा पाँच जना सदस्य हुनु पर्नेमा अहिले तीन जनामात्रै छन । परिषद् पूर्ण नभई त्यसले सिफारिस गर्न सक्दैन ।’
खड्काले न्यायपरिषदको सिफारिस नै गलत भएकोले सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधानमा नमिल्ने सिफारिस फिर्ता पठाउनु ठिक भएको तर्क गरे । उनले भने, ‘संसदीय सुनवाई समिति नभएकोले बेला फिर्ता पठाउनु बेठीक होइन । तर सुशील कोइरालाको सरकारले नियुक्त गरेका न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौला कायम रहेको भए न्यायपरिषदले निर्णय गर्न सक्थ्यो । सिटौलालाई सुनवाई समिति छैन भनेर फिर्ता पठाएपछि अहिले फेरि सुनवाई गर्न पठाउनु कानून सम्मत हुँदैन । यो सरकार संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हालिरहेको छ ।’
न्यायपरिषदका पूर्वसदस्य खेमनारायण भण्डारीले पूर्णता नपाएपनि न्यायपरिषदले काम गरिरहेकोले यसको निर्णय अबैधानिक नहुने भन्दै सबैको आ आफ्नो स्वार्थ रहेकोले विषय विवादित बनेको दावी गरे ।
सांसद एवम अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले न्यायपरिषदको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयको विरोध पूर्वाग्रही भएको दावी गर्दै न्याय परिषदले न्यायधिसको सरुवा र बढुवाको निर्णय गर्दा विरोध नगर्ने त्यो बेला वैद्यानिक हुने अहिले चाही अबैद्यानिक हुने कस्तो ब्याख्या ? भनि प्रश्न गरे ।
