काठमाडौं- समावेशी नीति लागू भएपछि सरकारी सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व सात प्रतिशतले बढेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार समावेशी नीति लागू हुनुअघि सरकारी सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ११ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले बढेर १७.९७ प्रतिशत पुगेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माका अनुसार आरक्षित ४५ प्रतिशतमध्ये ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीतिगत निर्णय भएपछि सरकारी सेवामा महिला प्रतिनिधित्व बढेको हो । उनले भने, ‘समावेशी नीति लागू भएपछि सरकारी सेवामा महिलाको संख्या बढेको छ । सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयको यो अब्बल नतिजा हो ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।
देशभर १५ हजार महिला कर्मचारी शर्माका अनुसार निजामती सेवामा मुलुकभर ८१ हजार तीन सय ६८ कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये महिला १४ हजार ६ सय २५ (१७.९७प्रतिशत) छन् । पुरुष ६६ हजार सात सय ४३ (८२.०३) प्रतिशत छन् ।
तथ्यांकअनुसार निजामती सेवातर्फ सबैभन्दा धेरै महिला स्वास्थ्य क्षेत्रमा छन् । यस क्षेत्रमा ४०.५६ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् । पुरुषको संख्या भने ५९.४४ प्रतिशत छ । त्यसपछि राजपत्र अनंकित श्रेणीमा महिलाको संख्या धेरै छ ।
विशिष्ट श्रेणीमा भने कुनै पनि महिला पुगेका छैनन् । यस श्रेणीमा भएका ५९ कर्मचारी सबै पुरुष छन् । मुलुकमा मुख्यसचिवको दरबन्दी एक मात्रै छ । त्यसमा पनि महिला छैनन् ।
