काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले पुननिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको फरकमतसहित विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको सभापति गंगा चौधरीले बताइन्। भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि प्राधिकरण बनाउन विधेयक तयार पारिएको हो ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट प्राधिकरण गठन गरे पनि ६० दिनभित्र व्यवस्थापिका संसदबाट पारित नगराउँदा नयाँ विधेयक ल्याउन लागिएको हो । कांग्रेसले अहिलेको विधेयक अध्यादेशको निरन्तरता भएकाले तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख गोविन्द पोखरेलाई निरन्तरता दिनु पर्ने फरक मत राखेको हो । विधेयकलाई बिहीबार बस्ने व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।
तर, मधेसी मोर्चाका सांसदले सदन अबरुद्ध पार्दै आएकाले तत्काल पारित हुने सम्भावना कम छ । शीर्ष तहमा छलफल गरेर नियुक्तिको विषयलाई टुंग्याउने भने पनि फरक मतसहित विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
सत्तारुढ दल र विपक्षी कांग्रेसबिच पोखरेलाई निरन्तरता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विधेयक लामो समय समितिमै अड्किएको थियो ।
विधेयकमा तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरिएको हो । जसमा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाका सांसदसमेत रहनेछन् ।
विधेयकलाई समयमै पारित नगर्दा दातृ निकायले पुननिर्माणका लागि दिने भनेको सहयोग फिर्ता लाने चेनावनी दिँदै आएका थिए । विधेयक ल्याउन नसकेको भन्दै दलहरुको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।
सरकारले प्राधिकरण गठनमा ढिलाई भएपछि अत्यावश्यकीय काम राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
