काठमाडौँ- सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मार्चासँग सहमतिका लागि आज तीनबुँदे साझा प्रस्ताव तयार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता सम्मिलित दलहरूको बैठकले आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ‘समानुपातिक समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधानमा संशोधनका निमित्त संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई संशोधनार्थ प्रक्रिया अघि बढाउने’ निर्णय गरेको छ ।
दलहरूले तयार गरेको साझा प्रस्तावमा ‘प्रदेशको सीमाङ्कनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक समिति गठन गरी तीन महिनामा टुङ्गो लगाउने’ उल्लेख छ । बैठकमा सहभागी दलहरुले ‘आन्दोलनरत दलहरूलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन आह्वान गर्ने’ निर्णयसमेत गरेका छन् ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशिताका विषयमा दलबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ घटकबीच छलफल गरी आन्दोलनरत दलसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्न साझा प्रस्ताव तयार गरिए पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफूहरु आन्तरिक छलफलमा रहेका कारणले आजको बैठकमा सहभागी हुन नभ्याउने जनाएका हुँदा वार्ता स्थगन भएको जानकारी दिनुभयो ।
