काठमाडाैं २८ असाेज । सरकार सञ्चालनमा सघाउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्ने भएको छ । सत्ता समर्थक दलहरूको आग्रहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संयन्त्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
संयन्त्रले सम्भवत: बिहीबार नै औपचारिकता पाउने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि सरकार समर्थक दलका प्रमुखहरूको बैठक बोलाएका छन् । त्यहाँ संयन्त्रबारे छलफल गरी औपचारिक टुंगो लगाउने तयारी छ । सरकारले गर्ने कामकारबाहीहरूलाई सत्तारूढ दलहरूबीच विवादरहित र प्रभावकारी बनाउन यस्तो संयन्त्र खडा गर्न लागिएको हो ।
समर्थक दलहरूको संख्या धेरै भएकाले सरकार सञ्चालनमा आउने सक्ने खटपट व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संयन्त्र निर्माण गर्न सहमत हुँदै प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । यसअघि पनि दलहरूले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका बेला प्रमुख दलहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।
त्यसबेलाको विपक्षी एमाओवादीले संविधान निर्माणको काममा सहयोग पुर्याउने गरी संविधानसभा बाहिर उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन दबाब दिएको थियो । एमाओवादीलाई चित्त बुझाउन कांग्रेस–एमालेले संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसबेला औपचारिकता पाएको थिएन । अहिलेको संयन्त्र भने सरकारले मुख्य कामकारबाही र संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । संयन्त्र निर्माणको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले साना दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार राप्रपासँग कुरा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे लगायतका नेताहरूसँग भेटी चाँडै संयन्त्र निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।
संयन्त्रमा सरकार समर्थित प्रमुख दलका करिब १० नेता रहने छन् । दाहाल नेतृत्वको संयन्त्रमा एमालेबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित अन्य दलका प्रमुखहरू विजयकुमार गच्छदार, कमल थापा, सीपी मैनाली, नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर केसीलगायत नेताहरू रहने एमालेका एक पदाधिकारीले जनाए ।
दलहरूले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेका छन् । त्यसका लागि एमालेका भीम रावल र एमाओवादी वर्षमान पुनसहित राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाइएको छ । राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले भने कार्यदलमा रहने व्यक्ति तोकिसकेका छैनन् ।
सभामुखका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्रीहरूको विषयमा भने नेताहरूबीच कुरा मिलेको छैन । मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू धेरै भएको र पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण र जातीय, क्षेत्रीय समावेशी समूह पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले नेताहरूलाई नाम छनोट गर्न समस्या परेको हो ।
मन्त्रीका लागि दर्जनौं सांसदहरूले आकांक्षा देखाएका छन् । मन्त्री बनाउनका लागि हाल प्रस्तावित सात प्रदेशमध्येबाट कम्तीमा एक/एक पर्ने गरी बनाउनुपर्ने दबाब पार्टीभित्र छ । त्यसो गर्दा आफूले चाहेका व्यक्तिलाई अघि सार्न समस्या हुने भएपछि शीर्ष नेताहरूले नै त्यसलाई धेरै चासो दिएका छैनन् ।
