काठमाण्डौ १९ असोज । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणपछि नेकपा एमालेलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न ‘भद्र सहमति’ गरेको स्वीकार गरेका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू एक्लैले गरेको सहमतिबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर नयाँ सरकार नेतृत्वसम्बन्धी निर्णय लिने बताए।
१८ दल सम्मिलित बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भावी सरकार र मुलुकको वर्तमान परिस्थितिबारे निर्णय लिन नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको पनि जानकारी गराएका थिए।
‘उक्त (भद्र सहमति के गर्ने भन्ने) विषयबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि निर्णय लिन्छौं,’ कोइरालाले सञ्चारकर्मीसँग भने। प्रधानमन्त्रीमा आफू पुनः उम्मेदवार हुने/नहुने विषयमा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गरेपछि कोइरालाले आफू दोहोरिन चाहेको सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसपछि १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलबीचको ‘भद्र सहमति’ तोड्न खोजेको भन्दै कोइरालाप्रति नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले रोष प्रकट गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले सोमबार संविधान निर्माणमा सक्रिय राजनीतिक दल सम्मिलित बैठक बोलाएर धारणा बुझेका हुन्।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६ बँुदे सहमति गर्दा प्रमुख दलबीच कांग्रेस नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने र त्यसपछिको सरकार एमाले नेतृत्वमा गठन गर्ने समझदारी भएको स्मरण गराएका थिए। ‘के तपाईंहरूबीच सरकारका बारेमा ‘भद्र सहमति’ भएको थियो? थियो भने त्यो कार्यान्वयन गरियोस्, भएको थिएन भने पनि प्रस्ट पार्नुपर्योर भनेर बैठकमा कुरा उठ्यो,’ श्रेष्ठले भने। दाहालले सहमति स्मरण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘भद्र सहमति’ भएको स्विकारेका थिए।
उनका अनुसार कोइरालाले व्यक्तिगतभन्दा पार्टीको निर्णय महŒवपूर्ण हुने भएकाले पार्टीमा छलफल गर्न चाहेको बताएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विभिन्न प्रकारका छलफल भएकै हुन्, अहिले पनि सहमति र सहकार्यको पक्षमै छौं तर व्यक्तिको भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने।
बैठकमा संविधान निर्माणमा एकजुट भएका दल आगामी दिनमा पनि सँगसँगै जानुपर्ने सुझाव सहभागी अन्य दलले दिएको कांग्रेस नेता महेश आचार्यले बताए। ‘सहभागी सबै दलले जुन स्पिरिटका साथ एकताबद्ध भएर संविधान निर्माण गरियो, त्यसलाई आगामी दिनमा पनि लैजानुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्,’ वनमन्त्रीसमेत रहेका आचार्यले भने।
बैठकमा सहभागी दलले भारतको नाकाबन्दीसहित तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनलाई एकजुट भएर सामना गर्न तथा त्यसको निकासका लागि प्रयासरत रहन पनि सुझाव दिएका छन्।
कोइराला सरकार निर्माण हुँदा एमाले प्रस्तावक भएको स्मरण गराउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री उम्मेदवार भएकाले कांग्रेस प्रस्तावक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। एमाले स्थायी समिति बैठकले आइतबार ओलीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ। जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक रूपमा समर्थन जनाइसकेका छन्।
बैठकका सहभागीले प्रमुख तीन पार्टीबीचको एकता कायमै रहनुपर्नेमा जोड गरेको एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताए। ‘हिजो १६ बुँदे सहमति गरेर जसरी एकताबद्ध रूपमा संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक भूमिका खेल्नुभयो, त्यो प्रशंसनीय नै छ, यो एकतालाई सरकार गठन र राष्ट्रमा अहिले आएको संकट सुल्झाउनका लागि पनि कायम राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ पोखरेलले बैठकपछि भने। उनले एमाले प्रमुख दलबीचको सहमति अझ बलियो बनाएर लैजान प्रयासरत रहेको जानकारी दिए।
बैठकमा उपस्थित अधिकांश नेताले प्रमुख तीन दलबीच भएको ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सुझाएको स्वतन्त्र सभासद अतहर कमाल मुसलमानले बताए। ‘प्रमुख दलबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव धेरैको छ,’ बैठकमा सहभागी उनले भने, ‘त्यो सहमति तोडियो भने संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पर्नेछ।’
संविधान कार्यान्वयन र नयाँ संविधानअनुसार कानुन बनाउनका लागि पनि तीन दलको एकता कायमै राख्न अधिकांश दलले सुझाव दिएका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले समावेशी समानुपातिक मोर्चाका सभासदसँग सिंहदरबारस्थित संसदीय कार्यालयमा सोमबार साँझ भेटेर आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाः पार्टी, मधेस समता पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, खम्बुवान पार्टी सम्मिलित उक्त मोर्चासँग ओलीले आइतबार साँझ छलफल गरेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभयो,’ जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले नागरिकसँग भने, ‘हामी सकारात्मक नै छौं तर तीन दल पहिला मिल्नुहोस् भनेका छौं।’ उनका अनुसार ७ जना सभासद रहेको साना दलको उक्त मोर्चा ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयनको पक्षमा उभिनेछ।
