सांघाई : भारतले नाकाबन्दी लगाई पेट्रोलियम लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोकेपछि उत्तरी छिमेकी चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा मुलुकभित्र बहस सुरु भएको छ। नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले समेत भारतीय बिक्रेता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई तेल नदिने भए विकल्प खोज्ने चेतावनीसहितको पत्र पठएको जनाएको छ।
भारत र चीनसँग मात्र सीमा जोडिएका कारण दक्षिणबाट ल्याउन नसक्दाको एक मात्र विकल्प नेपालका लागि उत्तरी छिमेकी चीन नै हो। तेस्रो मुलुकबाट हवाइ जहाजमा पेट्रोलियम ल्याएर मोटर चलाउन सम्भव छैन।
चीनसँग पनि भारत जस्तै धेरै नाकाबाट नेपालको बाटो जोडिएको छैन। उत्तरतिरको विशाल हिमालय शृङ्खलाले चीनतर्फ सहज आवागमन बनाउने संभावना पनि छैन। प्रमुख रुपमा केरुङ र तातोपानी गरी दुई नाकामात्र आम चल्तीमा रहेका छन्। गत वैशाखको भूकम्पपछि पहाड खसेर बाटो बन्द हुँदा दुवै नाका सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। चीनले नेपाली सरकारी अधिकारीहरुसँग केरुङ नाका जति सक्दो चाँडो खोल्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ।
चीनको तेल वितरण सञ्जाल
त्यो अवस्थामा निगमले आइओसीलाई चेतावनी दिए अनुरुप विकल्प नै खोज्नु परे केरुङ नाका उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। केरुङबाट नाकाबाट तेल भित्र्याउन तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्से पुग्नुपर्छ। केरुङ र सिगात्सेको दूरी पाँच सय ४० किलोमिटर रहेको छ। तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म चीन सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन पुर्याएको छ। त्यहाँबाट दुई सय ५३ किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा अवस्थित सिगात्सेसम्म चीनले रेल्वे सेवा पुर्याइसकेको छ। ल्हासासम्म पाइपलाइन र त्यहाँबाट सिगात्से रेल मार्फत ढुवानी सम्भव भएको हुँदा बेइजिङ साङ्घाई लगायत चीनको मुख्य भूमिको तुलनामा दक्षिणी चीनमा पेट्रोलीयम पदार्थको मूल्य खासै फरक पर्दैन।
तर ,विश्वको दोस्रो ठुलो पेट्रोलियम उपभोक्ता भए पनि अरु धेरै मुलुकको तुलनामा सिङ्गो चीनमै पेट्रोलियम पथार्थको मूल्य अहिले केही महङ्गो छ। सोमबारको मूल्य अनुसार चीनमा एक लिटर डिजेलको खुद्रा मूल्य ८७ सेन्ट अमेरिकी डलर तोकिएको छ। यो ९२ रुपैयाँ बराबर हो। यसरी उत्तरी छिमेकीकहाँ एक लिटर डिजेलको खुद्रा मूल्य नेपालको भन्दा ११ रुपैयाँ बढी तिर्नु पर्छ।
काठमाडौँदेखि सिगात्सेसम्मको दूरी
दक्षिण छिमेकी भारतमा भने डिजेलको खुद्रा मूल्य नेपालको भन्दा प्रति लिटर छ रुपैयाँ सस्तो पर्छ। सन् १९९३ सम्म पेट्रोलियममा आत्मनिर्भर चीनले बढ्दो आर्थिक बृद्धिसँगै चुलिएको माग धान्न आयात गर्न थालेको हो। अहिले चीनमा दैनिक १० दशमलव ४८ मिलियन ब्यारल कच्चा तेल खपत हुन्छ। पहिलो नम्बरमा रहेको अमेरिकाले १८ दशमलव ९६ मिलियन ब्यारल खपत गर्ने गरेको छ। भारत तेल उपभोगमा जापान पछि चौथो नम्बरमा रहेको छ। भारतमा दैनिक तीन दशमवल ६६ मिलियन व्यारल उपभोग हुन्छ।
चीनले कच्चा तेल छिमेकी रसियाबाट र ग्यास अर्को छिमेकी काजकिस्तानबाट खरिद गर्ने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएका बेला १० वर्षका लागि रसियासँग डिल गरेको कारण चीनमा पेट्रोलियम पदार्थ महङ्गो परेको हो। अहिले रुसलाई नै अप्ठेरो पार्ने हेतुले अमेरिका कच्चा तेलको ‘प्राइस वारमा’ ओर्लिँदा चीनले मार खेपेको हो। विगत जस्तै तेलको मूल्य उकालो लागेको अवस्थामा भने चीन फाइदामा हुनेछ।
चीनले ल्हासासम्म तेल पुर्याउन मध्य पश्चिम क्षेत्रको कोल्मुडबाट नाग्क्षु हुँदै एक हजार किलोमिटर भन्दा लामो पाइप लाइन बनाएको छ। कोल्मुडमा चीनकै ठूलो मध्येमा पर्ने पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लान्ट रहेको छ। त्यहीँबाट सिधा दक्षिण ल्हासाका लागि तेल पठाइन्छ। ल्हासामा पुगेको तेल रेल र ट्याङ्करबाटनै नेपालको सिमावर्ती इलाकासम्म वितरण हुने हो।
चीनतिर ढल्किँदा के फरक पर्ला ?
नेपालले अहिलेसम्म उत्तरी छिमेकी चीनबाट कुनै अत्यावश्यक वस्तु खरिद गरेको छैन। पेट्रोलियम देखि औषधिसम्म दक्षिणी छिमेकी भारतसँग नै निर्भर हुँदै आएको छ। यही मेसोमा भारतको रक्सौलबाट नेपालको निजगढसम्म पेट्रोलियम ढुवानी पाइपलाइन निर्माणको प्रकृया समेत सुरु भएको छ। तर, आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न अत्यावश्यक वस्तु नै नाकाबन्दी गर्ने चरम गैर जिम्मेवार र हेपाहा प्रवृत्ति भारतले पटक पटक देखाएको हुँदा विकल्प खोज्नु पर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको हो।
नेपालले चीनसँग पेट्रोलियम कारोबार गर्ने हिम्मत गर्ने हो भने अहिले तत्काल केही महङ्गो मूल्य तिर्नु परे पनि भोलिका दिनमा सजिलो हुनेछ। एक त ल्हासासम्म पाइपलाइन पुर्याइसकेको चीनले तिव्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म नपुर्याउने कुरा आउँदैन। त्यसभन्दा दक्षिणतर्फ पनि नेपालले अनुरोध गरेर पाइप लाइन निर्माणमै पनि चीनले सहयोग गर्नेछ। त्यससँगै चीनले सिगात्सेबाट केरुङतर्फ रेल्वे लाइन विस्तारको घोषणा गरिसकेको छ। रेल चल्ने बित्तिकै पाइप लाइन नभए पनि ढुवानी सहज हुनेछ।
तत्कालको आपूर्तिका लागि भने सिगात्से नै पुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट ट्याङ्करमा ढुवानी गर्नु पर्दा भने नेपालको लागत केही महङ्गो नै हुनेछ। सिगात्सेबाट काठमाडौँ पुग्न ट्याङ्करले छ सय ८५ किलोमिटर यात्रा तय गर्नु पर्ने हुन्छ।
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार नुन या लत्ता कपडा किने जस्तो होइन। यसमा क्रेता र बिक्रेताबीच दीर्घकालीन सम्झौता नै हुन्छ, अझ सोझै सरकारको तहमा। चीनको खुद्रा मूल्यको आधारमा हिसाब गर्दा प्रति लिटर ढुवानी र प्रशासनिक लागत चार रुपैयाँ लागेमा ९६ रुपैयाँमा एक लिटर डिजेल काठमाडौँ पुग्ने देखिन्छ।
तर, दुई सरकारबीचको समन्वयमा आपूर्ति गर्दा त्यति महङ्गो भने पर्ने छैन। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चीनले पेट्रोलियम खपतलाई सकेसम्म निरुत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ। सहरमा मेट्रो रेल लगायत सार्वजनिक यातायातलाई बढी महत्व दिनुको कारण पनि त्यही हो। त्यसै कारण पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै प्रकारका कर जोडिएको हुन्छ। नेपालले चीन सरकारसँग डिल गरेर लिँदा यस्ता करहरु जोडिन्न। त्यसैले नेपालले चिनियाँ पेट्रोल पम्पहरु भन्दा धेरै सस्तोमा तेल किन्न पाउँछन्।
नेपाल सरकारसँग साहस हुने हो भने उत्तरतिरको नाका खुल्ने बित्तिकै तेल अभावमा हाहाकार भएर भारतको नाजायज सर्तसँग घुँडा टेक्न बाध्य हुने अवस्था भने आउँदैन। एक साताभित्र केरुङ नाका सञ्चालनमा आउने खबर यदि सत्य हो भने सरकारले भारतलाई धेरै ज्युज्यु नगरी आफ्ना जनताले उठाएका जायज माग सम्बोधन र उत्तर तिरबाट आपूर्ति उपाय एकसाथ सोच्दा फरक पर्दैन।
