नेपालको संविधान घोषणासँगै भारतले असन्तुष्टी जनाउँदै सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा किन यस्तो अवस्था आयो । यस विषयमा एनेकौंले अनेकन ब्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् । १२ बुँदे समझदारी हुँदै संविधानसभासम्म आइपुग्न भूमिका खेलेको भनिएको भारतको कुरा नसुन्दा अहिलेको अवस्था आएको धेरैको बुझाई छ । के वास्तवमै भारतको असन्तुष्टिको कारण त्यही हो त ?
भारतले नेपालमा नाकाबन्दीको चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
नेपालमा हजारौँ वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणाली, सामन्तवादी संरचना, राजनीतिक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर नेपाली जनता सार्वभौम भएको र गणतन्त्रको संस्थागत गर्न पुगेको अवस्थामा एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राष्ट्रले नेपाली जनता सार्वभौम भएको बेलामा, संक्रमणकालिन परिस्थितिबाट मुक्त भएर अगाडि बढेको अवस्थामा त्यसप्रकारको गतिविधि गर्न सुहाउँदैन ।
एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमा भर्खर लोकतन्त्रको जन्म भएको अवस्थामा त्यस्तो खालको व्यवहार गर्न सुहाउने कुरा होइन । जहाँसम्म नेपाली र भारतीय जनताहरुबीचको सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएर जानुमा नै दुवै देशको हीत हुन्छ । अर्को नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो । कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिले पनि आफ्नो अधिनमा लिन नसकेको राष्ट्र हो यो । यसलाई यही दृष्टिकोणले भारतीय मित्रहरुले हेर्नुपर्छ । यो देशका जनताका समस्या यहाँकै जनताले समाधान गर्ने प्रक्रियालाई लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राष्ट्रले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसले मात्र मित्रराष्ट्रहरुको सम्वन्ध बलियो भएर जान्छ । अहिले मिडियामा आएको जस्तो कुरा व्यवहारमा नदेखियोस् । म यही शुभेच्छा राख्छु ।
७ सालमा भारतको मध्यस्थतामा आन्दोलन टुंगियो, ६२/६३ सालको आन्दोलनको जग १२ बुँदे सम्झौता पनि भारतमै भयो । तर, अहिले दलहरुले भारतको इच्छा विपरित संविधान जारी गरेका कारण पोखिएको आक्रोस त होइन ?
यो आक्रोस पोख्ने विषय नै होइन । हामी स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका नागरिक हौँ । हाम्रो समस्या समाधान गर्न हामी आफैँ सक्षम छौँ । नेपालले भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रुस लगायतका राष्ट्रहरुमा देखिएका समस्यालाई यसो गर भनेर हामीले भन्न मिल्छ ? उनीहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हुन् । समस्या सम्बन्धित देशले नै हल गर्छन् । त्यसरी नै हेर्नुपर्छ ।
सात सालमा एकतन्त्रीय जहानीया राणाकाल थियो । त्यसबेला मध्यस्थताको रोल खेल्नु र अहिलेको स्थिति एकदमै फरक छ । १२ बुँदे सम्झौता भारतीय राजनीतिकर्मी र तत्कालिन सत्तारुढ दलले यो–यो लेख, यो–यो गर भनेर भएको हैन । भारतीयहरुको सुझावमा १२ बुँदे सम्झौता भएको भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । त्यो सम्झौताको ड्राफ्ट हामी आफैँले गरेका हौँ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादी युद्धकालमा भएको हुनाले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति फरक थियो । त्यो बेला भारतीय सरकारले चाहेको भए खोजीनीति गर्न सक्थ्यो होला । गिरिजाबाबुको पहलले भारतले आँखा चिम्लेको होला । त्यसकारण खाली हामीले थलो प्रयोग गरेका हौं । माओवादी साथीहरुले रोल्पामै गरौँ भन्नुभएको थियो । हामी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्छौँ । पूरा तयार छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको म आफैँ पनि रोल्पा जान सकिनँ । गिरिजाबाबु र मेरो मात्र गोप्य कुरा हो, यो कुरा एमाले र कांग्रेसका साथीहरुलाई पनि थाहा छैन । उहाँले ‘तपाई बाहेक अरु जान हुन्न’ भन्नुभएको थियो । गिरिजाबाबु र मैले मात्र सुरु गरेको हो यो प्रक्रिया । माओवादीसँग कार्यगत एकता गरेपछि जनतापनि हामीसँग हुने र राजाको सशस्त्र शक्तिसँग भिड्न हामीसँग पनि सशस्त्र शक्ति हुन्छ भन्ने कुरो गिरिजाबाबुलाई कन्भिन्स गर्न मलाई धेरै समय लाग्यो ।
उहाँ कन्भिन्स भएपछि तपाई नै जानुहोस् भनेर मलाई जोड गर्नुभयो । म जाँदा मेरो पछाडि सिआइडी लागे भने माओवादीको तेत्रो ठूलो सेल्टर ध्वस्त हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ । त्यो आत्मघाती काम हुन्छ, मेरो राजनीतिक जीवनमा अविश्वासको ठूलो पर्खाल बन्न जाने हुन्छ । यस्तो स्थिति नगरौँ गिरिजाबाबु म अर्को मान्छे दिन्छु भनेर नारायणकाजीको नाम दिएको हुँ । गिरिजाबाबुले म अरु मान्छे जान्दैजान्दिन भनेर मान्दै मान्नुभएन । अर्जुननरसिंह केसीको भाइसँगै पढेको मान्छे, नेविसंघमै काम गरेको मान्छे, अर्जुननरसिंहलाई राम्ररी थाहा छ एक पटक सोध्नुहोस् न भनेपछि अर्जुनजीसँग कुरा गर्नुभएछ ।
त्यसपछि बल्ल लिएर आउनुहोस् न त भनेपछि हामी गिरिजाबाबुकोमा गयौँ । दुई तीन चरणमा कुरा भएपछि कसैले पनि नचिन्ने भएका कारण नारायणकाजी जीलाई पठाउने तय ग¥यौँ । वार्ताको सुरुवात त्यसरी भयो । अमिक शेरचन जाँदा त त्यत्रो खतराको सम्भावना थियो भने गिरिजाबाबुसहित रोल्पामा गएर १२ बुँदे सम्झौता गर्न सम्भव नै थिएन । त्यसकारण उपचारको निहुँमा दिल्ली गएर गोप्य सम्झौता गरिएको हो । पहिला भारतले सवै ग¥यो अहिले मध्यस्थता गर्न नपाएको कारण रिसायो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । भारतले मध्यस्थता गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन ।
त्यसो भए भारतको भूमिका केही पनि हुँदैन ?
नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश हो । नेपालको समस्या नेपालीले नै समाधान गरेर नेपाल बलियो बनोस् नेपाल बलियो हुँदा नै भारत सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा भारतका मित्रहरुले अनुभुत गर्नुपर्छ । नेपालीबाट हामीलाई जहिले पनि खतरा छ भनेको थ्रेटलाई हामीले पनि महसुस गर्छौ । नेपाल जति बलियो भयो त्यति भारतको लागि पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो पटक संविधान सभाको ‘राष्ट्रिय हित संरक्षण समिति’ को तर्फबाट नयाँ संविधानको ड्राफ्ट तयार गर्दा नेपाल र भारतबीचको निश्चित नाका खुल्ला गरेर अन्य सवै सीमाना बन्द गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तारबार गरेर दुवै तिर सुरक्षा दस्ता खडा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ । तर, अहिले त्यो कुरा आएन ।
किन आएन होला भन्ने लाग्छ ?
त्यही कुरामा त कमजोरी छ त । स्वाभिमान राष्ट्रको स्वभिमान जनता हौँ पनि भन्छौँ । ओलीजीले हिजो हाम्रो पहिलो कुरा स्वाभिमान हो भन्नुभयो । बडो खुसी लाग्यो । हामी स्वाभिमान हौँ भने त्यो अनुसारको आँट गर्न सक्नुपर्छ । कतै रिसाउँछ कि, ठूलो दाईले केही भन्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने मानसिकताबाट नेपालका राजनीतिक दलहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् । निश्चित बाहेक अन्य खुल्ला सीमाना बन्द गर्ने प्रस्ताव नयाँ संविधानमा नआउनुको कारण त्यही हो जस्तो लाग्छ ।
सीमा बन्द नै समस्याको समाधान हो त ?
नेपाल र भारतको बीचमा पासपोर्ट सिस्टम गरिदिनुपर्छ । भारत र पाकिस्तानको सीमानामा पुरै तारबार छ भने नेपाल र भारतबीच किन तारबार लगाउन नहुने ? एउटा छिमेकी राष्ट्रसँग पासपोर्ट सिस्टम हुने, अर्को छिमेकी राष्ट्रसँग पासपोर्ट सिस्टम नहुने किन ? हामीले यही विभेद गरेका छौँ । असंलग्न नीति भनेर हामीले पास ग¥यौँ । त्यो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नासाथ हाम्रो तटस्थता सवै मित्र र छिमेकी राष्ट्रसँग समान हुनुपर्छ । छिमेकी दुई वटा देश भारत र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि समदुरीमा हुनुपर्छ । एउटा छिमेकीसँग पासपोर्ट सिस्टम, अर्को छिमेकीसँग खुल्ला सिमाना तटस्थताको उपहास जस्तो भयो । तटस्थता भन्ने अनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने कुरामा हाम्रो कमिकमजोरी छ ।
सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई समस्या पर्दैन र ? पासपोर्ट सिस्टम लागु हुन कसरी सम्भव होला ?
यो त हाम्रो देशको उत्पादन, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, हाम्रो देशको राज्यको पोलिसीमा भर पर्ने कुरा हो । नेपाली जनतालाई चाहिने बस्तुको उत्पादन गर्नेतर्फ हामी गयौँ भने तपाईले भनेको कुरै आउँदैन । भूगोल दीर्घकालिन रुपमा सधै रहन्छ तर आवश्यकताको बस्तुलाई त्यसरी नै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । जुन बेलासम्म चिनियाँ सामानहरु भारतमा निर्यात गर्ने पोलिसी थिएन, त्यसबेला नेपालमा लुकीलुकी आएर लाखौँ रुपैयाँको सामान भारतीयहरुले भन्सार छलेरै लिएर जान्थे । त्यो भनेको प्रकृतिजन्य हुन्छ । त्यसैले त्यो समस्या ठूलो होइन ।
जनता राष्ट्रियताको पक्षमा देखिन्छन् तर राजनीतिक नेतृत्व दायाँबायाँ भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि ?
भर्खर संविधान घोषणा भएको छ । गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको, आन्दोलनले अपेक्षा गरेको कुरा यो संविधानले पूर्ण रुपमा पुरा गरेको छैन । यति हुँदाहुँदैपनि गणतन्त्र संस्थागत हुनु भनेको सामन्तवादको समुल अन्त हो । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो । यसैमा मात्र चित्त बुझाएर बसियो भने त्यो ठीक हुँदैन । बाँकी अधिकारका लागि फेरि लड्दै जाने, संघर्ष गर्दै जाने, छलफल गर्दै जानुपर्छ । नेपाली जनताको मागलाई क्रमशः पुरा गर्नैपर्छ । त्यो गरियो भने मात्र नेपालको राष्ट्रिय हीत बलियो बन्न जान्छ । जे–जे कुरा आए पनि हामी समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ ।
अन्त्यमा ?
आर्थिक नाकाबन्दी पञ्चायतकालमा पनि हामीले ब्यहोरेकै हौँ । त्यो बेलाको स्थितिलाई हाम्रै पार्टीका नेताहरुले, अरु पार्टीका नेताहरुले कसरी हेर्नुभएको छ ? कच्चापदार्थ नै रोकिएर उद्योगहरु ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुनुसक्छ । त्यस्तो बेलामा बैकल्पिक बाटोहरु के–के हुन् भन्ने तयारी गर्नुपर्छ । अहिलेदेखि नै बैकल्पिक रुपमा तयार हुनुपर्छ । पार्टीहरुबीचको सहकार्यमा मात्र हामीले त्यो कुरा गर्न सक्छौँ ।
त्यसकारण तराई, मधेस वा हिमाल पहाडको समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । मधेसका नेता साथीहरु तपाईहरु एक पटक हिमाली जिल्ला तिर जानुहोस् त ? त्यहाँ एउटा कलेज छैन, उद्योगको त नाम निसानै छैन । उद्योगको ठूलो सम्भावना भएको त्यत्रा जडिबुटीहरुलाई राज्यले ध्यान दिएन । त्यहाँ बिजुली पनि छैन । कच्चापदार्थ मात्र लिने काम ग¥यो । विजुली त्यही मधेसमा छ, मेडिकल कलेजहरु त्यही मधेसमा, उद्योग धन्दाहरु त्यही मधेसमा छ । काम र माम त्यही मधेसका जनताको वरिपरी छ । सवैभन्दा धेरै सुविधाको उपयोग मधेस क्षेत्रमै भएको छ ।
उहाँहरुको एउटा कुरालाई म समर्थन गर्छु । राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा विभेद भएको छ । विभेद त्यतिमात्र हो । विभेदको कुरा गर्ने हो भने राज्यले हिमाली क्षेत्रका जनतासँग गरेको छ । मधेसका जनताभन्दा हिमालका जनता उपेक्षित छन् । त्यसकारण राज्यको नीति निर्माणको थलोहरुमा मधेसका प्रतिभाशाली, क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई खुल्ला रुपले समावेश गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहि विभेद भएकै हो । त्यो विभेदको मात्रै अन्त्य गर्ने हो भने अरु माग त्यति छैन ।
नेपालपाटी डटकम
