संवाद समितिको प्रतिवेदनमा छलफल सुरु

संविधानसभाको आजको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिद्धारा प्रस्तुत गरिएको समितिको प्रतिवेदन, २०७१ मा छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समावेसितासहितको संसदीय शासकीय व्यवस्था उपयुक्त भएकाले समयमै सहमति गरेर माघ ८ गते संविधान जारी गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।
प्रादेशिक विभाजन, शासकीय स्वरुप, सङ्घीयताको विषयमा आफूहरुले पेस गरेको प्रस्ताव नै बैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ भएको उहाँको कथन थियो । उहाँले नेपाली जनताले दिएको जनमतको आधारमा आफूहरुले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचनमा जाने नागरिक अधिकारको आधारमा संसदीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको धारणा व्यक्त गर्दे उपसभापति पौडेलले भन्नुभयो, “राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा पेस गरिएको सात प्रदेशको प्रस्तावलाई जनताले स्वीकार गरेका छन् । कोही कसैले विरोध गरेका छैनन् । स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा अगाडि सारिएको  छ। तोकिएको समयमा संविधान दिनुपर्छ भनेर गरेको कबुल पूरा गर्नुपर्छ ।”
नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले सात प्रदेशको अवधारणा, दलित, महिला ,जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्दै अगाडि जान गरिएको प्रस्ताव भएको धारणा राख्नुभयो ।
शान्ति प्रक्रिया र विगतका सहमतिले आत्मसात् गरेको प्रक्रियाका आधारमा नै सहमतिको कुरा गरिएको भए पनि सहमति नै नभएको अवस्थामा भने प्रक्रियाका आधारमा संविधान जारी गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको कथन थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सहमति पनि नहुने प्रक्रियामा पनि नजाने हो भने जनताका अगाडि गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्दैन । त्यसकारण तत्काल प्रक्रियामा जानुपर्छ । पुनःसंवाद समितिमा सहमतिका लागि भनेर जान सकिँदैन ।”
राष्ट्रलाई दिगो शान्ति र अग्रगतिमा लैजाने प्रस्ताव आफूहरुले अगाडि सारेको तथा सबैको अधिकारलाई संस्थागत गर्नका लागि नै सामूहिक रुपमा प्रस्ताव ल्याइएको नेता रावलले जिकिर गर्नु भयो । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का महासचिव कृष्णबहादुर महराले सत्तापक्षले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाउँदै अल्पमतलाई दोष लगाएर उम्कने दाउमा सत्तापक्ष लागेको धारणा राख्नुभयो । विगतमा भएका आन्दोलनको निष्कर्षमा अन्तरिम संविधान बनेकाले संविधानमा सबैको भावना स्वीकार गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संवाद समितिको प्रतिवेदनलाई कसरी टुङ्गो लगाउने भन्नेमा नै छलफल गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।
संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा जानकारीका लागि आएको तर्क गर्दै उहाँले उक्त प्रतिवेदन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नका लागि नआएको उल्लेख गर्नुभयो । नेता महराले पुनः एकपटक सहमति कै प्रयास गरिनुपर्ने धारणा राख्दै संविधानसभाले विशेष व्यवस्था गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सहमतिको प्रक्रियामा आफ्नो दललाई पनि सहभागि गराउन माग गर्नुभयो । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति कायम गर्न आफ्नो दल लचिलो रहेको तथा असहमतिका अन्य विषयको निरुपणका लागि जनमतमाझ जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहमतिको प्रक्रियामा सहमति पनि नजनाउने, जनमत सङ्ग्रहमा जान पनि डराउने प्रवृत्तिलाई संविधानसभाको चौथो शक्तिले स्वीकार गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।