पुनर्वासका लागि सरकारी जग्गा

काठमाडौं, ५ जेठ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भूकम्पबाट घरबारविहीनलाई पुनर्वासका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री बस्नेतले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पहिराको जोखिम बढेकाले त्यसको अध्ययन गरी सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै जोखिमको अध्ययन गर्न खानी तथा भूगर्भविज्ञ र विश्वविद्यालयका विज्ञको एउटा समूह बनाएर उनीहरुलाई बुधबारदेखि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने र समूहले सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले भूकम्पको जोखिमबाट बच्न आवश्यक योजना बनाउने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि आवश्यक सरकारी र सार्वजनिक जग्गासमेत उपयोग गरिने निर्णय भइसकेको छ भन्दै अब वास्तविक भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि प्रत्येक परिवारलाई दुई बन्डल जस्ता पाता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै हाल मुलुकलाई १५ लाख जस्तापाता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसका लागि भारत र चीनको बजारबाट ल्याउन सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था हुन्छ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्पबाट ११३ उद्योगमा क्षति पुगेको छ ।