०६२/६३ सालको जनआन्दोलन नेपालको इतिहासमा एउटा अविस्मरणीय घटना हो । यो आन्दोलनका अगाडि र पछाडिका घटना क्रमका सम्बन्धमा अनेकथरी व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यही आन्दोलनबाट संवैधानिक राजतन्त्रको अन्य हुन पुगेको थियो भने जनआन्दोलन हुँदै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । देशले गणतन्त्र पाएपछि के परिवर्तन भयो या आमजनताले कस्तो परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छन्, के साँच्चै जनता खुसी भएका छन् या छैनन् ? यसको पनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
जनआन्दोलनका अगाडि र पछाडिका घटनालाई आ–आफ्ना ढंगबाट परिभाषा र व्याख्या गर्ने पनि गरिएको छ । हुन त जनआन्दोलनका सकारात्मक पक्ष छन् भने निश्चित रूपमा त्यसमा अन्तरनिहित केही नकारात्मक पक्ष पनि रहेका छन् । अहिलेको समय ०६२/६३ को आन्दोलनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रलाई धु्रवीकरण गर्नुभन्दा पनि त्यो घटना क्रमबाट पाठ सिकेर जनताको चाहनाबमोजिम परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । त्यसका निमित्त एकमत भएर जानु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।
जनआन्दोलन र त्यसबाट विकसित भएको पृष्ठभूमिमा हामीले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि नेपालमा भएको पछिल्लो आन्दोलनभन्दा अगाडि पनि महत्वपूर्ण आन्दोलन र क्रान्तिहरू भएका थिए । २००७ सालमा एकतन्त्रीय जहानियाँ शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । ०४६ सालको आन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गरेर संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आधारित राज्य प्रणालीको स्थापना गरियो । ०६२/६३ सालको आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्त हो । यो पृष्ठभूमिमा २००७ सालको प्रजातन्त्र, ०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्था र ०६२/६३ को सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर नयाँ राज्य व्यवस्थाको निर्माण र नयाँ संविधानको निर्माण नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जसमा अहिले दलहरू एकातिर रहेका छन् भने हामी पनि राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापनालगायत मुद्दाहरूलाई केही न केही रूपमा स्थान दिइनुपर्ने पक्षमा रहेका छौँ । यसलाई कुनै न कुनै रूपमा स्थान दिइनुपर्छ, जुन आवश्यक पनि छ । किनकि विगतमा जे–जस्तो भए पनि संविधानसभामा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ ।
अहिलेका दलहरू त्यसमा पनि आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने माओवादी र कांग्रेस–एमालेका साथीहरूबीच तीव्र मतभेद छ । हामी संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षपाती भए पनि अहिले यही एजेन्डालाई कांग्रेस–एमालेका साथीहरूले आफ्नैजस्तो गरेर अघि बढिरहेका छन् । तर, अहिले जुन एजेन्डामा देश हिँडेको छ, त्यो भनेको माओवादीको एजेन्डा हो । संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता एमाओवादी र मधेसवादी दलको आन्दोलनको उपज भएकाले उनीहरूको सहमति र सहभागिता बिनासंविधान निर्माणको काम अगाडि बढाउन हुँदैन । यदि त्यसो गरिए संविधान टिकाउ पनि हुन सक्दैन ।
०६२/६३ मा जनता सडकमा उत्रिँदा खेरी मुलुकमा चाँडो दिगो शान्तिको स्थापना होस्, प्रजातन्त्र बलियो होस्, जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण होस् र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास होस् भन्ने जनताले चाहना राखेका थिए । अहिले नौ वर्षपछाडि फर्केर हेर्दा ती चाहनाहरूलाई पूरा गर्न कति सफल भयौँ, कति असफल भयौँ, त्यसको समीक्षा र मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा खासगरी सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संविधान भनेको कुनै राजनीतिक पार्टी मात्रैको घोषणापत्र होइन, त्यसमा देशभित्र रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूका भावना र चाहनाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सकेसम्म बढीभन्दा बढी राजनीतिक शक्तिहरूको भावनालाई सम्बोधन हुन गरी संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । सहमति हुन सकेका विषयहरूमा सहमति गर्ने र सहमति हुन नसकेका विषय त्यसमा पनि केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा मात्रै जनमतसंग्रह गर्ने र अन्य विषय दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय गरेर जानु नै अहिले समस्याको समाधान सहित आवश्यकता पनि हो । यो विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी चाँडोभन्दा चाँडो संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।
०६२/६३ मा जनता सडकमा उत्रिँदा खेरी मुलुकमा चाँडो दिगो शान्तिको स्थापना होस्, प्रजातन्त्र बलियो होस्, जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण होस् र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास होस् भन्ने जनताले चाहना राखेका थिए । अहिले नौ वर्षपछाडि फर्केर हेर्दा ती चाहनाहरूलाई पूरा गर्न कति सफल भयौँ, कति असफल भयौँ, त्यसको समीक्षा र मूल्यांकन गरिनुपर्छ । र, यदि त्यसमा सफलता हात गर्न सकेका छैनौँ भने, त्यसका कारण के हुन्, त्यसको गहिराईमा गएर हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्दछ ।
र, यदि केही त्रुटि र केही कमी–कमजोरी भएका छन् भने ती त्रुटि र कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्न सक्ने साहसिक र दृढ क्षमताको प्रदर्शन गरिनुपर्छ ।
भारतको नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सहमति अपवित्र सम्झौता हो । तत्कालीन सातदल र नेकपा माओवादीबीच भएको सो सम्झौताको आडमा अजआन्दोलन भएको भनिन्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा अहिले जुन विवादको जड देखिएको छ, त्यो दिल्लीमा गरिएको बाह्रबुँदे सम्झौताकै कारक हो । बाह्य शक्तिले संयोजन गरिदिएको अपवित्र गठबन्धनका कारण जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन संस्थागत हुन हुन सकिरहेको छैन ।
दलहरू यहाँसम्म आइपुग्दा विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई पनि भुल्नु हुँदैन । तत्कालीन आन्दोलनरत दल र पूर्वराजाबीच बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थालाई कायम राख्दै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सम्झौता भएको थियो । अझ भुल्नै नहुने कुरा, तत्कालीन संसदवादी सात दल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच राजतन्त्रलाई फाल्ने विषय उठेकै थिएन ।
