लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युके भित्रको आर्थिक अनियमितताको बिषयमा भइरहेको बिबादमा शनिबार सम्पन्न भर्चुअल कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले गरेका निर्णयहरु यस्ता छन्।
निर्णय जस्ताको तस्तै.
गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायत कार्यसमिती बैठक १४ नोभेम्बर २०२० गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको कार्यसमितीको पूर्ण (आकस्मिक) बैठक संघकी अध्यक्ष श्रीमती पुनम गुरुङको अध्यक्षतामा आज मिती १४ नोभेम्बरका दिन भर्चुयल माध्यम बाट सम्पन्न भयो । संघका केही पदाधिकारीहरुले संघको वैधानिकता माथि प्रश्न चिन्ह उठाउदै अदालत जाने चुनौती सहित सोलिसिटर बाट पत्र पठाएकोमा संघको बैठकमा गम्भीरताका साथ ब्यापक छलफल भयो । बैठकमा ४ वटै राज्य परिषद्का अध्यक्षहरु सहित २८ जना पदाधीकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो । उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगर ,रामचन्द्र पोख्रेल वेल्स, मोहन कार्की स्कटल्याण्ड र नारायण कंडेलले नर्दन आएरल्याण्ड लगायतले सोलिसिटर मार्फत पठाउनु भएको पत्रको सवालमा मात्रै छलफल हुने भएकोले सोही बिषयमा स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) भएकोले यो निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरुको सहभागिता सान्दर्भिक नभएको अध्यक्षको अनुरोधमा निजहरुलाई बैठक छाड्न अनुरोध गरेपश्चात उहांहरु स्वयंसेवीरुपमा बैठकबाट बाहिरिनु भएको थियो । संघकी अध्यक्ष पूनम गुरुङले उठाईएको कानुनी बिषयमा अहिले सम्म सोलिसिटर बाट प्राप्त पत्रहरुको बारेमा अध्यावधिक गर्नु भयो । साथै अध्यक्ष गुरुङले आफुले संघको तर्फबाट परामर्श गरेको कानुनी सल्लाहकार (सोलिसिटर) को बारेमा जानकारी दिदै यसमा अब कसरी अगाडी बढने भन्ने बारे बैठकमा उपस्थित संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको राय माग्नु भएको थियो । झन्डै ७ घण्टा लामो बैठकमा उपस्थित सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले घनिभूत छलफल गर्नु भएको थियो इंगल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ तथा सचिव गोविन्द खरेल हस्ताक्षरित एनआरएन यूकेलाई प्राप्त एक पत्रमा उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले राज्य समन्वय परिषद माथि हालैको एक पत्रकार सम्मेलनमा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा गलत आरोप लगाएकोले स्पष्टीकरण सोधी पाउ भन्ने निवेदनमा समेत छलफल गर्दै यस सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बैठकको निष्कर्ष रह्यो ।
निर्णयहरु : १
संघ भित्र छलफल गरेर सुधार गर्न सकिने सामान्य बिषय देखी संघको विगतका कार्यसमितीहरु माथिको प्रश्नलाई समेत जोडेर वर्तमान अध्यक्ष र कार्यसमिती माथि दोषारोपण गर्दै संघको प्रतिष्ठा र गरिमामा समेत आंच आउने गरी अड्डा अदालत जाने चुनौती सहित पत्रकार सम्मेलन समेत गरेर भ्रामक सुचना सम्प्रेषण गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै उपाध्यक्ष हरु प्रेम गाहा मगर, रामचन्द्र पोख्रेल , मोहन कार्की र नारायण कंडेल , इंगल्याण्ड राज्य परिषद्का उपाध्यक्ष लाल बहादुर गुरुङ (LBZ) तथा पूर्व उपाध्यक्ष शेर बहादुर सुनारले संघ विरुद्द चालेको कदम प्रति आजको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा खेद प्रकट गरेको छ । साथै यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापहरुलाई सुधार गरेर संघ भित्रैको छलफल र सहमतीबाट उठाईएका विमतीहरुको समाधान निकाल्न समेत सम्बन्धित सबैलाई आजको बैठकले आवहान गरेको छ ।
निर्णय नं २.
संघकी अध्यक्ष पुनम गुरुङ र एनआरएनए यूकेलाई प्रतिवादी बनाउदै गरिएको कानुनी प्रक्रियाको सम्पूर्ण जवाफदेहिता संस्थागत रुपमा एनआरएन यूके स्वयमले लिने र अध्यक्ष स्वयंको नाममा सोलिसिटरको पत्र प्राप्त भएकोले यसको सम्पूर्ण संयोजन अध्यक्ष पूनम गुरुंगले गर्ने निर्णय भयो । साथै कानुनी प्रक्रियाको लागि ‘ग्रीनवीच सोलिसिटर’ लाई एनआरएन यूकेको तर्फबाट कानुनी प्रतिनिधित्व गराउने अध्यक्ष पुनम गुरुङको प्रस्तावलाई आजको बैठकले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णय नं ३
संघ माथिको कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण आर्थिक व्यय संस्थागत रुपमा एनआरएन यूकेले व्यहोर्ने निर्णय भयो ।
निर्णंय नं ४.
कानुनी प्रक्रियामा आवश्यक जवाफदेहिताको लागी निर्वतमान कार्यसमितीको सवालमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफदेहिता निर्वतमान अध्यक्ष योग कुमार फगामी र तत्कालिन पदाधिकारीहरुको हुनु पर्ने र वर्तमान कार्यसमितीको सवालमा वर्तमान अध्यक्ष तथा कार्यसमितीले लिनु पर्ने निर्णय भयो।
निर्णय नं ५.
गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको वर्तमान विधानको परिक्षेद १३ को दफा ४१ अनुसार एनआरएनए यूकेको समग्र गरिमामा आंच आउने आफ्नो जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व समेतको ख्याल नगरी संघको हित विपरित मेडियावाजी लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न भएकोमा उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगर, रामचन्द्र पोख्रेल, मोहन कार्की, नारायण कंडेल, इंगल्याण्ड राज्य परिषदका उपाध्यक्ष लाल बहादुर गुरुङलाई संघले किन कारवाही नगर्ने भन्ने सवालमा उपरोक्त पदाधिकारीहरुलाई ३० दिन भित्र लिखित स्पष्टिकरणको माग गर्ने निर्णय भयो । आजको मिती देखी ७ दिनको समयावधी भित्र असन्तुष्ट साथीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया लाई फिर्ता गरेर सहमतीको लागि छलफलमा आउन अवहान गर्ने र आपसी छलफलबाट निकास निकाल्ने कोशिस गर्ने । आगामी ७ दिन भित्र असन्तुष्ट पक्षले क़ानूनी प्रकृया फिर्ता लिएमा आवश्यक परे एक समिती समेत बनाउन सक्ने गरी अध्यक्षलाई अख़्तियारी दिने निर्णय गरियो । यदि सहमति हुन नसकेमा आवश्यकीय स्पष्टीकरण प्रक्रिया यथावत रुपमा अगाडी बढने निर्णय भयो । ७ दिनको समयावधि पछि स्वत स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अनुसार प्रकृया अघी बढने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।
फडिन्द्र भट्टराई
महासचिव
गैर-आवासीय नेपाली संघ यूके
१४ नोभेम्बर २०२०
