काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले वागमती नदी सभ्यतालाई समेटने गरी तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन कार्य योजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई परमादेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको मंगलबार बसेको संयुक्त इजलासले वाग्मती सभ्यतालाई समेट्ने गरी तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन कार्ययोजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई परमादेश दिएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गर्नु भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गत जेठ १५ गते पेश गरेको प्रतिवेदन अपूरा रहेको उल्लेख गर्दै बागमती नदीको समग्र योजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेश गरेको प्रतिवेदनमा बागमतीका सहायक नदीहरु टुकुचा, बल्खु, नख्खु, गोदावरी, हनुमन्तेलगायतका नदीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धि योजना नभएको पाइएपछि सर्वोच्चले सो सम्बन्धि योजना पनि पेश गर्न परमादेश दिएको हो ।
परमादेशमा विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखेर सो रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ । बागमती नदीको समग्र योजना ल्याउने सर्वोच्च अदालतको यस अघिको आदेशमाथि अपहेलना गरिएको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो ।
