१ अर्ब १३ करोड विवादमा मन्त्री ज्ञवाली

दुई साना विद्युत् केन्द्र मर्मतका नाममा कानुनविपरीत एक अर्ब १३ करोड रकम राज्य कोषबाट निकासा गरेको पाइएको छ। ठूलो रकम अपचलनबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि सबै रकम खर्च भइनसक्दै त्यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। नियमानुसार ठेक्का दिनु र परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुअघि नै आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले काम सुरु गरिसकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गर्न लागिएको हो।
वास्तविक लागतभन्दा १८ गुणा बढी रकम भुक्तानी दिनेगरी भएको सम्झौता प्रकरणमा सबै कारोबार भई काम सुरु भएको आठ महिनापछि बोर्डबाट पारित गराउन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई दबाब दिएकी छिन्।
प्राधिकरणले योजना आयोगको स्वीकृतिबिना र आफ्नै सञ्चालक समितिबाट समेत पारित नगराई भएको ठेक्कालाई वैधानिकता दिलाउन ठेकेदार, स्थानीय एजेन्टले ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेका थिए।
प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीअनुसार प्रस्ताव स्वीकृत गराएर ठेकेदारसित सम्झौता गर्नुपर्नेमा सम्झौतापछि पारित गराउँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ। बिहीबार बस्ने सञ्चालक समितिमा जसरी पनि प्रस्ताव पारित गराउन ऊर्जामन्त्रीले आदेश दिएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए।
डिजाइनदेखि निर्माण गर्दासम्म पनि दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् जतिसुकै विकट क्षेत्रमा निर्माण गरे पनि ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन। निजी क्षेत्रले हाल निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् प्रतिमेगावाट (एक हजार किलोवाट) औसतमा १५ करोड रुपैयाँ पर्छ। १५ मेगावाट बराबरको नयाँ निर्माण गर्न पुग्ने रकम चार सय किलोवाट मर्मतका नाममा खर्च हुन लागेकाले मन्त्रीदेखि प्राधिकरणका इन्जिनियरसम्म ठूलै रकमको खेलोफड्को भइरहेको स्रोतले बतायो।
प्राधिकरणले बझाङ र स्यार्पुदह (रुकुम) का दुई-दुई सय किलोवाटका दुईवटा लघु जलविद्युत् केन्द्र मर्मतका लागि जापानी परामर्शदाता निप्पोन कोईसँग २०७१ जेठ ४ मा र ठेकेदार मारुसिन सिताका कन्स्ट्रक्सनसँग २५ कात्तिक २०७१ मा सम्झौता गरेको थियो। निप्पोनसँग प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले १३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए।