काठमाडौं – १९ वर्षपछि चुनिँदै गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवासुविधाविना नै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आगामी ३१ वैशाखमा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश ३, ४ र ६ का २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिने भए पनि कानुन अभावमा उनीहरूको सेवासुविधा तोकिएको छैन ।
निर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले के–कस्ता सुविधा पाउने ? भन्ने कानुनी व्यवस्था जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा अन्योलमा परेको हो। आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आगामी ४ जेठसम्मका लागि स्थगित भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनअघि जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा सुविधासम्बन्धी कानुन बन्ने सम्भावना पनि समाप्त भएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन ६ दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला सरकारले हालसम्म जनप्रतिनिधिहरूका लागि सेवासुविधा तोक्ने कानुनको विधेयकसमेत तयार पारेको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।
तर, सो मस्यौदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयमै अड्किएर बसेको मन्त्रालयका उपसचिव छवि रिजालले बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि गत १८ वैशाखदेखि नै स्थानीय विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदै आएको छ । सो मन्त्रालय थापाले सम्हालेका थिए ।
जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षका लागि तलब र सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
