काठमाडौ– सरकारले योग्यता, स्थायी ठेगाना र स्थानीय भाषाको ज्ञानलाई मुख्य आधार बनाएर कर्मचारी समायोजना गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले संघीय ढाँचा अनुसार कर्मचारी समायोजनका लागि योग्यता, स्थानीय ठेगाना र स्थानीय भाषाको ज्ञानलाई मुख्य आधार बनाइएको बताएका हुन् ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धमा मन्त्रालयका तर्फबाट भएका कार्य प्रगति विवरण पेश गर्दै उनले जेष्ठता र कार्यरत कार्यालयलाई पनि हेरेर कर्मचारी समायोजनाको काम अघि बढने उल्लेख गरे । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजना गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक तयार पारी छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा दर्ता गराईसकेको छ ।
मन्त्रालयले २० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्र र बाँकी कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था हुनेगरी कार्ययोजना तय गरेको पनि जनाएको छ । मन्त्री बुढाथोकीले कर्मचारी समायोजना विधेयक स्विकृत भएको एक वर्ष भित्र तीनै तहको संरचना र आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धि अध्ययन सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । समितिको बैठकमा मन्त्रालयले पेश गरेको कार्य प्रगति विवरणमा संघीय निजामति सेवा ऐन तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका संयोजक काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा कानुन मस्यौदा समिति गठन गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्ने गृह कार्य भईरहेको, समावेशी, समानुपातिक र एकीकृत ढाँचाको संघीय निजामति सेवा ऐन तर्जु गर्ने लगायतका कार्ययोजना उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री बुढाथोकीले संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समितिको बैठकमा डिभी÷पीआर÷ग्रीन कार्ड भएको कर्मचारीहरुमाथि कडा निगरानी राखी कार्वाही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले डिभी÷पीआर÷ग्रीन कार्ड लिएका कर्मचारीहरुको पहिचान गरी कार्वाही गर्ने काम हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले कर्मचारीहरुले प्रभावकारुी ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुको कारणको खोजी गर्न पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचेत गराएका छन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन वटै तहमा रहने कार्यालयहरुको संरचना तयार गर्ने गरी मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समिति गठन गरिएको पनि जनाएको छ ।
