काठमाडौं। संसदको सुसासन तथा अनुगमन समितिले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट बनाउने फाराम अनलाईनमै भर्न सकिने ब्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसका लागि समितिले मन्त्रालयलाई तीन महिनाको म्याद दिएको छ ।
यसैगरी समितिले पाँचवटै विकास क्षेत्रबाट राहदानी वितरणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा सामाग्रीहरु बारे छलफल गरेर समितिमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले प्रतिबेदन तयार पार्न गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ब्यापक अध्ययन गर्न पनि भनेको छ ।
समितिले नागरिकता वितरणलाई सुलभ बनाउनका तत्काल एकीकृत सेवा केन्द्र वा शाखाहरु खोलेर काम थाल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सभासदहरुले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट बनाउँदा सर्वसाधरणले धेरै समस्या भोग्ने गरेकाले समस्या समाधानको उपाय तत्काल खोज्नुपर्ने सुझाएका थिए ।