काठमाडौं–सांसद्हरुको गणपरक संख्या नपुगेर रोकिएका तीन वटा विधेयक आइतबार पारित भएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को आइतबार बसेको बैठकले न्याय सेवा आयोग विधेयक, न्याय प्रशासन विधेयक र न्याय परिषद् विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
गत शुक्रबार सांसद्हरु हाजिर गरेर आइएनजीओको गोष्ठीमा भत्ता लिन जाँदा कोरम नपुगेका कारण बैठक स्थगित भइ तिन वटै विधेक पारित हुनबाट रोकिएका थिए ।
संसद्बाट न्याय प्रशासन विधेयक पारित भएसँगै उच्च अदालत गठनको बाटो खुलेको छ ।
संविधान अनुसार असोज २ गतेसम्म उच्च अदालत गठन गरिसक्नुपर्छ । प्रदेशैपिच्छे उच्च अदालत गठन भएपछि हाल कायम १६ वटा पुनरावेदन अदालत विघटन हुने छन् ।
यस्तै, न्याय सेवा आयोग विधेयक पारित भएसँगै अब जिल्ला अदालतमा तीन तरिकाबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने भएको छ ।
हालसम्म न्याय सेवाका कर्मचारीहरुले मात्र जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिको अवसर पाउँदै आएकामा अब ८ वर्ष वकालत गरेका स्नातकोत्तर वकिलहरुले जिल्ला न्यायाधीशमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् ।
वकिलहरुका लागि ४० प्रतिशत सीट छुट्याइएको छ । न्याय सेवाका कर्मचारीहरु मध्येबाट २० प्रतिशत सीटमा कार्यसम्पादनका आधारमा तथा बाँकि ४० प्रतिशत सीटमा न्याय सेवाकै उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराएर जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरी न्याय सेवा आयोग विधेयक पारित गरिएको छ ।
यस्तै, न्याय परिषद् विधेयक अनुसार न्याय परिषद्ले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि योग्य उम्मेद्वारको रोष्टर तयार गर्नुपर्ने छ ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि तयार पारिने रोष्टरमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट अवकाश पाएकाहरुको नाम समेत राख्ने गरी न्याय परिषद् विधेयक पारित भएको छ ।
