प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढेको बताएका छन् । कर्मचारीको भ्रष्ट कार्यशैलीका कारण भ्रष्टाचार बढेको कोइरालाको आरोप छ ।
शुक्रबार बालुवाटारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भ्रष्टाचार रोक्न कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन् । कर्मचारीको कार्यशैली नै भ्रष्ट प्रवृत्तिको देखिनु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्दै कोइरालाले भने, ‘यो मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य हो ।’
आफू सरकारमा आएको एक वर्ष भइसकेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै सुशासन भन्दै आए पनि भ्रष्टाचार झन् बढेको बताए । उनले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको स्मरण गर्दै आफूले भ्रष्टाचार रोक्न हरेक प्रयत्न गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको वताएको आजको नयाँपत्रिकाले लेखेको छ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्ने अनुगमनमा पनि उच्च नैतिक आचरण भएका सक्षम कर्मचारी राख्न सुझाब दिए । अझै पनि खरिद ऐनका प्रावधान तोडमोड गरी ठेक्कापट्टा भएको उल्लेख गर्दै उनले ठेक्कापट्टामा तोडमोड गर्ने काममा परामर्शदाताको भूमिका सन्देहपूर्ण देखिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले टेन्डर डकुमेन्ट तयार पार्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी भएको भए त्यसमा सम्बन्धित कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । टेन्डर मूल्यांकनमा पनि एजेन्टहरूको अवाञ्छित सक्रियता देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकनलाई ऐनको अक्षर र भावनाअनुरूप बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन विधेयकलाई हाल भएका कमजोरी हटाउने गरी बनाउन आवश्यक रहेको पनि जनाए ।
‘कर्मचारीले सहयोग गरेनन्’
आज देश संक्रमणकालमा छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक बचाउने र बर्बाद हुन नदिने कार्यमा कर्मचारीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले म सबै कर्मचारीलाई आग्रह गर्दछु कि मुलुक बर्बाद हुने अवस्था आउन नदिन तपाईंहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । मुलुक बर्बाद हुन नदिनुस्, बचाउनुस् । कुनै प्रकारको अनियमितता हुन नदिनुस् । कहीँकतै अनियमितता भएको पाइए तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ । ठूलो पदमा बसेकाहरूले कुनै अनियमितता नगर्नुस् र कतैबाट अनियमितता भएको पाइए तत्काल कारबाही गर्नुुस् ।
म आएको एक वर्ष भयो । मैले सरकार सम्हालेकै दिनदेखि बारम्बार सुशासन भन्दै आएको छु, तर भ्रष्टाचार बढेकोबढ्यै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले झन् बढी भ्रष्टाचार भयो भनेको छ । जे गरे पनि नहुने स्थिति रहेछ । बितेको एक वर्षमा कर्मचारी वृत्तबाट एकजनालाई पनि कारबाही भएन । भ्रष्टाचार गर्नेले गरिरहेकै छन् । अनियमितता गर्नेले गरेकै छन् । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? यसमा कर्मचारीकै दोष हो । कर्मचारीको कार्यशैली सकारात्मक किसिमको छैन । कार्यशैली नै भ्रष्ट प्रवृत्तिको देखिनु राम्रो होइन, मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य हो । मैले बारम्बार भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भन्दै कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्दा उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । मेरो भ्रष्टाचार रोक्ने अभियानमा कर्मचारीवर्गले खासै साथ दिएको पाइनँ । बरु कतिपय अवस्थामा कर्मचारीवर्गबाट भ्रष्टाचारलाई नै संस्थागत गर्ने काम गरियो । त्यसैले कर्मचारीले आफ्नो आचरण र कार्यशैलीमा सुुधार ल्याउन जरुरी छ । विगतमा भएका नराम्रा कुरालाई र कार्यलाई बिर्सिएर नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्छ । सबैले केही गरौँ भन्ने सामूहिक भावना लिऔँ । त्यसैले कर्मचारीलगायत सबैलाई मेरो विनम्र आग्रह छ– अब त गरौँ ।
विकासको बाटो खुलेको छ । लगानीकर्ताहरू आइरहेका छन् । फास्ट ट्रयाक, एयरपोर्ट, होटल, जलविद्युत् सबै क्षेत्रमा लगानीकर्ता आएका छन् । उनीहरूको समस्या बुझ्नुपर्यो । सर्वोत्तम सेवा दिनुपर्यो । मुलुकलाई गलत मार्गमा लैजान भएन । कतिपय कर्मचारी असल पनि हुनुहुन्छ । तर, प्राय: भ्रष्टहरू नै कुनै न कुनै किसिमले पुरस्कृत भइरहेको गुनासो बारम्बार आइरहन्छ । यस्तो किन भएको हो ? अब यसको खोजी गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो कामलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्मचारीहरू पार्टीपंक्तिमा विभक्त भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरू व्यावसायिक हुनुपर्छ । चाकडी–चाप्लुसी प्रथामा रमाउनुहँुदैन । सामूहिक र मुलुकको स्वार्थमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले सबै मिलेर मुलुक बनाउनुपर्छ । हामीले विगतदेखि अहिलेसम्म विभिन्न दु:ख पाउँदै आएका छाँै । हामीले पाएको दु:ख हाम्रा भावी सन्ततिले नपाऊन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्ने अनुगमनमा पनि उच्च नैतिक आचरण भएका सक्षम कर्मचारी राख्नुपर्छ । अझै पनि खरिद ऐनका प्रावधानलाई तोडमोड गरी ठेक्कापट्टा दिने गरिएको छ । त्यस्तो काममा परामर्शदाताको भूमिका सन्देहपूर्ण देखिने गरेको छ । त्यस्तो प्रथा पनि अन्त्य हुनुपर्छ । अनुगमन कार्यालयको कार्यसम्पादनमा निखार ल्याउने काम गर्नुपर्छ । टेन्डर, डकुमेन्ट तयार पार्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी भएको भए त्यसमा सम्बन्धित कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । टेन्डर मूल्यांकनमा एजेन्टहरूको अवाञ्छित सक्रियता देखिने गरेको छ । त्यसलाई निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ ।
