काठमाडौं- सरकारले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एघार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । त्यसैगरी बैठकले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ ।
समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षसमेत ९ जना छन् । बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको लागि युरोपियन युनियनले उपलब्ध गराएको १२ अर्व ५५ करोड बित्तीय सहयोगमध्येबाट करिव ६५ करोडबराबरको प्राविधिक सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अनलाईन सञ्चारमाध्यमहरुको नविकरण, अनुगमन र व्यवस्थित गर्न बनेको अनलाईन समाचार निर्देशिका २०७२ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले २०७१ साउन ४ गतेबाट लागू हुने गरी विशेष दरबन्दी सृजना गरी लागू हुने गरी प्रहरी नायव महानिरीक्षक यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलवरसिंह थापालाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
