सहमति गर्न ५ दिनको समय

संविधान जारी गर्ने भनिएको माघ ८ गते आउन दुई हप्ता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा संविधानसभाले संविधानका विवादित विषय फेरि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको छ । संविधानसभाले झण्डै एक महिना लामो वहसपछि संविधानका विवादित विषय संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको हो ।
संविधानसभाले समितिलाई विवादित विषयमा सहमति गर्न पुस २९ गतेसम्मको समय दिएको छ । समितिले विवादित विषयमा सहमति गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो पाँचौं पटक हो । दर्जनौं पटक बैठक बसे पनि दलहरुबीच राज्यपुनर्संरचना, राज्यको शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति कायम हुन सकेको छैन ।
दलहरुबीचको असहमतिका कारण माघ ८ गते संविधान जारी नहुने अवस्था उत्पन्न भएपछि संविधानसभामा दई तिहाइभन्दा बढी सभासद्हरुले विवादित विषय अब प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर संविधानसभाको विहिवारको बैठकले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित विषयमा सहमतिका लागि थप छलफलको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदन बुझाएको  भन्दै समितिलाई मंसिर २९ गतेसम्म सहमतिका लागि समय दिने प्रस्ताव वहुमतले पास गरेको छ ।  राप्रपा नेपालले भने विवादित विषय समितिमा फर्काउने प्रस्तावको विरोध गरेको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले समितिको म्याद थपको प्रस्ताव राखेलगत्तै राप्रपा नेपालका सभासद्हरुले उठेर विरोध जनाए । राप्रपा नेपालका सभासद् कमल थापाले विवादित विषय समितिमा फर्काउने प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी सभासद्ले संविधानसभामा व्यक्त गरेको भावना विपरित भएको बताउनुभयो ।
राप्रपा नेपालको विरोधका वाबजुद विवादित विषय संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा फर्काइ संविधानसभाको बैठक पुस २९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । त्यसअघि सभासद्हरुले समितिको प्रतिवेदनमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलहरु इमान्दार भइ लचिलो रुपमा प्रस्तुत भए विवादित विषयमा सहमति गर्न सकिने बताउनुभएको थियो ।