काठमाडौँ- राज्यको विभिन्न निकायमा बसेर दोहोरो सुविधा लिइरहेकाले अब फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो सुविधा लिएका पूर्व विशिष्ठ तथा बहालवाला प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई उक्त सुविधा फिर्ता गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन तर संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीले त्यसखालको सुविधा लिइरहेको पाइएको छ ।
लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सांसद तथा पूर्व विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीले कानुन विपरीत दोहोरो सुविधा लिइरहेको पाइएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आफूहरुले प्रयास गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ ।
उहाँले पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व मुख्यसचिव, सचिव एवम् राज्यका विभिन्न निकायबाट पेन्सन लिइरहेकाले कि पेन्सन रोज्नुपर्ने की त वर्तमान सेवा सुविधा रोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै केही समय पहिले मात्र गठन भएको भूकम्पपछिको पुनः निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त हुनुभएका पूर्व सचिवहरुले समेत दोहोरो सुविधा लिनुभएको पाइएको छ ।
