काठमाडौं- सरकारले हिमाली क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा विदेशी नागरिकलाई जान निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । तर, ती क्षेत्रमा जान कुनै पनि विदेशीलाई रोकिएको छैन ।
तोकिएको राजस्व बुझाएपछि सरकारले उनीहरूलाई निषेधित क्षेत्रमा जान छुट दिएको छ । सरकारले १२ हिमाली जिल्लाका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिएर मात्र पदयात्रामा जान पाउने नियम लागू गरेको छ । तर, अध्यागमन विभागमा निवेदन दिने कसैलाई पनि रोकिएको छैन ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको सिमाना जोडिएकाले त्यसको संवेदनशीलता तथा हिमाली क्षेत्र ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएकाले अनुमति लिएर मात्र घुम्न दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, सुरक्षाभन्दा पनि राजस्व उठाउन निषेधित क्षेत्रलाई प्रयोग गरिएको देखिएको छ ।
