काठमाडौं, १० असौज । भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रियताका पक्षमा उभिने सबै दलहरुले एकढिक्का भएर प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् ।
रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणमाथि भारतीय सरकारबाट लागु गरिएको नाकाबन्दी र निर्देशन स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आह्वानमा शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा विद्यमान नाकाबन्दी, भारतीय भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । “देशमा उत्पन्न चुनौतीलाई एकताबद्ध भएर सामना गर्छौं ।” बैठकपछि दलहरुले भने ।
राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताविपरीत कुनै पनि राजनीतिक दल र शक्तिसँग सम्झौता नगर्ने ठहर गर्दै बैठकले संविधान निर्माणको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरू जुटेर अघि बढ्ने उनीहरुले समझदारी गरे । नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले नेपाली जनताले बनाएको संविधानमा भारत सरकारले निर्देशन दिने कुरा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको हामी सबैको ठहर रह्यो ।
संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको समर्थनमा बनेको संविधानमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको जनाउँदै मैनालीले भने, “भारतको संविधानमा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन छैन, हामीमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन।”
संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी गरेको बताउँदै बैठकमा नेताहरूले नाकाबन्दी खुलाउन र दुई देशबीच बढ्दै गएको दूरी कम गर्नका लागि कूटनीतिक पहल बढाउन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा संविधान निर्माणको पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर कार्यान्वयनमा जुट्ने पनि समझदारी भएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान लिएर दलहरू जनतामाझ जाने सहमति समेत भएको छ ।
त्यस्तै, नेताहरूले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका साथै विभिन्न समुदायले उठाएका जायज मागलाई वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन शान्तिपूर्ण भनिए पनि हिंसात्मक भएको तर्क गर्दै प्रमुख दललाई जथाभावी सम्झौता नगर्न साना दलले सचेत गराए।
बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको माग र धारणा उस्तै आएकोले त्यसमा झुक्न नहुने मत राखेका थिए ।
मुख दलले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै साना दलहरुले समय समयमा सर्वदलीय बेठक राख्नपनि आग्रह गरे। “संविधानमा समर्थन गरेका सबै दललाई साथमा लिएर अघि बढेको भए अरूले पनि हामीलाई हेप्न सक्दैनथे,” ठूला दलप्रति गुनासो गर्दै नेताहरूले भने, “तपार्इंहरू आफ्नो दम्भ त्याग्नुस्, संविधानको पक्षमा भएका सबैलाई साथै लिएर अघि बढ्नुस्।”
बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नवलपरासीको दक्षिणी भाग बाहेक अन्य क्षेत्रमा समस्या नरहेको र टीकापुर सहितका बासिन्दाले केही जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
