भरत पाण्डेय
काठमाडौं – नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माण प्रकृयामा भारतको दवाव नमानेपछि भारतले नेपालसंग व्यापारीक लफडा निकालेको छ । सहज रुपमा नेपाल भारत व्यापार भैरहेको बेला नेपालमा संविधान निर्माण भएपछि एकाएक सुरक्षाको कारण देखाउँदै तेलका ट्यांकर रोकेर राखेको छ ।
यसले भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगाउने आशंका गरिन थालिएको छ । भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएमा नेपाललाई मात्र होईन भारतलाई समेत व्यापार घाटा लाग्दछ । भारतले नेपालसंग वार्षिक ५ खर्ब ९५ करोड ८६ हजार बराबरको व्यापार गरीरहेको छ । जससध्ये भारतले ५ सय अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान भारतबाट नेपाल भित्रन्छ भने नेपालबाट वार्षिक जम्मा ५५ अरब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान भारत जाने गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका सूचना अधिकारी सुयास खनालले बताए । व्यापारीक हिसावले हेर्दा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा वार्षिक ४ खर्व ४५ अर्व ५४ करोड नेपाली रुपैयाँ बरारबको व्यापार घाटा भारतलाई लाग्ने देखिन्छ ।
नेपालमा भारतबाट धान चामलदेखि यातायात साधन तथा यसका पार्टपूर्जासम्म आयात हुने गरेको छ । विद्युतीय सामान, मेशिनरी तथा पार्टपूर्जा पनि भारतबाटै ल्याइन्छ । नेपालमा धान चामल, नुन, पेट्रोलियम पदार्थ, फलफुल तथा तरकारी समेत आयात हुने गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ भित्रने गरेको खनालले बताए । ‘वर्षिक १ सय १२ अर्वको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट भित्रने गरेको छ’ उनले भने ‘तेल भारतबाटमात्रै भित्रन्छ भन्दा पनि हुन्छ ।’
नेपालले भारतको ईन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरी तेल किन्दै आएको छ । भारतले नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयामा मधेशका मुद्दा नसमेटिएको भन्दै सोमबार नेपाल भित्रयाउन लागिएका २३ वटा ट्यांकरलाई कागज पत्र नपुगेको भन्दै रक्सौलस्थित भारतीय कस्टममा राकेको थियो । नेपालले तेल किनिरहेको इन्डियन आयल कर्पोरेशनले लोड भएका ट्यांकरलाई सुरक्षाका कारण देखाउँदै र ग्यास बोकेको बुलेटलाई समेत मंगलबारदेखि रोक लगाएको थियो ।
तर मंगलबार ठूलो दबाबपछि भारतीय पक्षले वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयबाट थप कागजात मगाएर ट्याङ्करहरु छाडेको छ । मंगलबार दिउँसो भारतीय कस्टमका अधिकारीहरुले पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकर छाडेको नेपाल आयल निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयाप्रति असहमति जनाउँदै भारतले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति रोकेपछि नाकाबन्दी लगायतका विभीन्न टिप्पणी गरिएको थियो ।
२०४५ सालको १३ महिने भारतीय नाकाबन्दी यसरी भएको थियो
भारतले २०४५ सालमा पनि नेपाल माथि आर्थिक नाकावन्दी लगाएको थियो । त्यो बेला भारतमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थिए भने नेपालमा राजा वीरेन्द्रको शासन थियो र दलहरु माथि प्रतिवन्ध सहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो तथा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह थिए ।
२०४४ सालमा भारतको मेघालयवाट त्यहाँ सदियौं देखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुलाई लखेट्ने अभियान चल्यो । त्यहाँवाट ज्यान जोगाएर भागेका ती नेपालीहरु हजारौंको संख्यामा नेपाल आइपुगेपछि नेपालीहरुमा भारतीय सत्ता प्रति थप अाक्राेस उत्पन्न भयो र राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा भारतीय सत्ताका साथै नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध प्रदर्शनहरु भए ।
२०४५ भदौमा नेपालले चीनवाट साना हतियारहरु तथा विमानभेदी बन्दुकहरु (एण्टी एअर क्राफ्ट गन) खरिद गरि तातोेपानी नाकाबाट नेपाल भित्र्यायो । मुख्यत यो घटनावाट भारत सरकार चिढियो । भारत सरकारले यसको विरोधमा कुटनैतिक रुपमा गम्भीर विरोध र आपत्ती प्रकट गर्यो । तर नेपालले ल्याइसकेको हतियार फिर्ता गर्ने कुरा थिएन । भारतले आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता खोज्यो तर नेपालले अस्वीकार गर्यो ।
भारतले सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धीको हवाला दिंदै भारतसँग नसोधी अर्को देशवाट यस्तो हतियार किन्न नसक्ने दावी ग¥यो । तर नेपालले पनि त्यो सन्धीमा त्यस्तो किटानी नभएको जनायो । उक्त सन्धीको धारा ५ मा नेपालले भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाको लागि चाहिने हातहतियार ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख छ तर अर्को वाटो प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने उल्लेख छैन । साथै सो सन्धीसँगै नेपाल भारतबीच आदानप्रदान गरिएका पत्रहरुमा उल्लेख भएको नेपालले भारतीय भूमिबाट हातहतियार ल्याउन परेमा भारत सरकारको सहमति र सल्लाहमा मात्र ल्याउन सक्ने भन्ने बुँदालाई पनि भारतले आधार बनाएको थियो । तर नेपालले सो बँुदामा चीनको वाटो भएर हतियार ल्याउन नपाइने कुरा नरहेको दावी गर्यो जुन सहि थियो ।
तर २०२१ साल माघ १७ गते भएको नेपाल भारत गोप्य सन्धीमा नेपाललाई भारतले मात्र हतियार आपुर्ति गर्ने बुँदा छ भन्ने भारत सरकारको भनाइलाई भने तात्कालीन पञ्च नेताहरु र देशभक्त भनिने राजा वीरेन्द्रले पनि खण्डन गर्ने हिम्मत गरेनन् र सो सन्धी सार्वजनिक गर्ने हिम्मत पनि गरेनन् । सो गोप्य सन्धी देश भक्त भनिने राजा महेन्द्रले भारतसँग गरेका थिए । भनिन्छ कि सो सन्धी भारतले नेपालमा प्रतिवन्धित दलहरुलाई सहयोग नगर्ने सर्तमा महेन्द्रले भारतसँग गरेका थिए ।
त्यसपछि भारतले अर्को कदम चाल्यो । नेपाल भारतबीच अलग अलग व्यापार सन्धी र पारवहन सन्धी थियो । भारतले यसैबेला व्यापार तथा पारवहन सन्धी संयुक्त अर्थात एउटै गर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो । तर नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी अनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले स्वतः पारवहन सुविधा पाउनु पर्ने अन्तराट्रिय मान्यता अनुसार अलग अलग व्यापार र पारवहन सन्धी नै कायम गर्न पर्ने तर्क अघि सा¥यो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गरेर चैत्र १० गते २०४५ सालमा सकिएको पारवहन सन्धीलाई नवीकरण गर्न मानेन । जबकी यो सन्धी प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो ।
यसपछि सुरु भयो भारतको नाकावन्दी । नेपालले भारतबाट डिजेल पेट्रोल खाद्यान्न औषधी आदि केही पनि ल्याउन दिइएन । नेपाल भारत खुल्ला सीमानाका कारण भारतले सीमानामा हुने व्यापार पुरै रोक्न सकेन र कालो बजारी निकै फस्टायो । तर सामान अति कम मात्र आउने, तथा अति चर्को मूल्यमा विक्री हुने गर्दा नेपालीले नून तेल चिनी औषधी आदि कै ठूलो समस्या बेहोर्न पर्यो । सरकारले हवाइजहाजवाट समेत सामान केही ढुवानी गर्ने प्रयास पनि गर्यो तर यो निकै महंगो थियो । तातोपानी नाकावाट सबै सामान ल्याउन त्यो बेला सम्भव थिएन । तर पनि १३ महिना सम्म नेपालले त्यसवेला भारतीय नाकावन्दी झेल्न वाध्य भयो ।
यसको सकारात्म पक्ष पनि रह्यो । यस नाकावन्दीले गर्दा नेपालमा पंञ्चायती व्यवस्थाको वदलामा बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापनाको आन्दोलनमा सहयोग पुग्यो । फागुन ७ गते २०४५ सालवाट सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो र कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र २०४७ बैशाखमा भारतले नाकावन्दी हटायो ।
अहिलेको राजनैतिक माहोल भने २०४५ सालको जस्तो छैन । भारतले तराई मधेशका जिल्लाहरुको मात्र अलग प्रदेश वनाउने मधेशवादी दलहरुको मागलाइ समर्थन गरिरहेको छ र त्यसको कार्यान्वयनको लागि नाकावन्दीको धम्की दिइरहेको छ । यस मागलाई बहुसंख्यक नेपालीको समर्थन छैन र मधेशकै बहुसंख्यक जनताको पनि समर्थन छैन । त्यो वेलाको पञ्चायती व्यवस्थालाई भरपर्दो जनसमर्थन थिएन तर अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बहुसंख्यक जनताको समर्थन छ ।
त्यो बेला दलहरुलाई नाकावन्दीले सहयोग नै गरेको थियो भने अहिले तीन ठूला दलहरु मात्र होइन कि वैद्य र विप्लव माओवादी समेतले पनि र अरु दलहरुले पनि भारतीय नाकावन्दीको विरोध गर्ने छन् । यस्तो भएतापनि नेपालको आन्तरिक मामलालाई नेपाली दलहरुले नै समाधान गर्न ठूला दलहरु पनि आवश्यक लचिलो भएर असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता गर्नु पर्दछ र विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध एक भएर लाग्ने वातावरण वनाउनु पर्दछ । साथै भारतले कथंकदाचित नाकावन्दी गरिहाले नेपालमा आत्मनिर्भर स्वाधिन आर्थिक विकासको माहोल बनाउन सरकारमा रहेका दलहरुले आर्थिक क्रान्तिकाे ठोस योजना तत्काल वनाउनु पर्दछ र बृहत जनपरिचालन गर्नु पर्दछ । बेलायतको उपनिवेश रहेको अमेरिकाले पनि बेलायती नाकावन्दी कै विरुद्ध लामो संघर्ष गरेर आर्थिक विकासको ढोका खोलेको थियो ।
