शिब भण्डारी,
लण्डन
बेलायतको अध्ययगमनले जारी गरेको नयाँ नियममा प्रवासी नर्सहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बताइएको छ । प्रवासीहरूका लागि तय गरिएको नयाँ तलब सीमा अनुसार यदि उनीहरूले कम्तिमा £३५,००० कमाइ गर्न सकेनन् भने छ वर्षपछि युके छोड्नुपर्नेछ । नर्सहरुको युनियनले यस्तो चेतावनी दिएको हो । बोर्नमथमा हुन लागेको रजिष्ट्रार नर्सको वार्षिक सम्मेलनको संघारमा यो चेतावनी आएको छ। रोयल कलेज अफ नर्सिङको अनुसार नयाँ नियमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा लथालिङ्ग हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यो कदम कुल बसाइसराइ नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको एक अंश हो । तर युनियनले २०१७ भित्रमा ३,३०० भन्दा बढि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका नर्सहरू प्रभावित हुने बताउँछ। दशकको अन्तमा त्यसको संख्या दोब्बर हुनसक्छ । बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत ४ लाख नर्सहरू कार्यरत छन् । रजिष्ट्रार नर्सका महासचिव पिटर कार्टरले भने- “यो अध्यागमन नियमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र अन्य स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरूमा संकट उत्पन्न गराउनेछ। “माग बढ्दै गइरहेको बेलामा युकेले भने समुन्द्रपारका कर्मचारीलाई रोजगारी दिन अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ।” उनले भने, यो कदम कुनै कोणबाट पनि तर्कसङ्गत छैन किनकि अहिले नर्सहरूको एकदम अभाव छ जसले गर्दा धेरै राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा कोषहरूले समुन्द्रपारबाट नर्सहरू झिकाउन करोडौँ रकम खर्च गरिरहेका छन्।
नर्सिङ प्रशिक्षण केन्द्रहरूले पाउने सुविधामा कटौती भएको कारणले यी कोषहरूलाई सुरक्षित कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि मात्र पनि समुन्द्रपार नियुक्ति र अस्थायी कर्मचारीको भर पर्नु परिरहेको छ। युकेमा नै अझ धेरै नर्सहरूलाई प्रशिक्षण दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हुनेछ तर अन्तरिम कालको लागि विदेशी नर्सहरूले त्यो अन्तरलाई पूर्ण गरेका थिए, उनले थपे। नयाँ नियमको बारेमा उनले भने: “यो नैतिक रूपमा वा नैतिकताको दृष्टिले पनि सहि हुनै सक्दैन, त्यसको साथसाथै यसले स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरूको लागि अहिलेसम्म पूरा गरिरहेको भूमिकामा पनि ठूलो प्रभाव पार्नेछ।” गृह मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले व्यक्त गरे: “प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ कि सरकार प्रवासी मजदुरको माग घटाउन चाहन्छ। “हामीले युकेमा काम गर्न आउने र यहीँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न २०११ मा नियम परिवर्तन गर्यौँ।” उनले परिवर्तित अवस्थाको लागि तयारी गर्न रोजगारदाताहरूलाई चार वर्षको समय रहेको बताए।
युकेमा नर्सहरूको अभाव रहेको खण्डमा यो सीमामा छुट हुन सक्छ।” उनले थपे। हाल नर्सहरूलाई छुटको सूचीमा समावेश गरिएको छैन तर यदि त्यसको आवश्यकता रहेको प्रमाणित भएमा त्यो सम्भव हुन सक्ने प्रवक्ताले बताए। आर्थिक अनुसन्धान एकाइका अनुसार कुनै समस्या आए पनि त्यो अल्पकालीन हुनेछ किनकि अरू थप नर्सिङ प्रशिक्षण केन्द्रहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् र अध्यागमन सल्लाहकार समितिले सीप अभावको पहिचान गर्ने प्रणालीको विकास गरिसकेको छ। तर लेबर पार्टीका छायाँ स्वास्थ्यमन्त्री एण्ड्रू ग्वइनले नर्सिङ प्रशिक्षणमा भएको कटौतीले गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालहरूमा समुन्द्रपारबाट भर्ना गर्नुपर्ने या त महङ्गा एजेन्सी नर्सहरूलाई नियुक्त गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए ।
