तस्करीमा एसएसपीलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं, ८ असार । सुन तस्करी र नक्कली भारु कारोबारमा नेपाल प्रहरीका एआईजी प्रकाश शर्मा र रमेशशेखर बज्राचार्यको नाम जोडिएको विषयले सफाइ नपाउँदै नेपाल प्रहरीको नाम मानव तस्करीमा जोडिएको छ ।
भन्सार नाकामा हुने गरेको तस्करीलाई सामान्य रूपमा लिने प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले हनुमानढोक परिशरका एसएसपी उपेन्द्र कार्कीलाई भने सुन केस कमजोर बनाएकोमा सरुवा नै गर्ने तयारी गरेका छन् । आफूलाई अब्बल प्रहरी अधिकृत ठान्ने अर्यालले अख्तियारबाहेक कसैलाई नटेर्ने बताउँदै सुन र नक्कली भरुमा जोडिएका एआईजीलाई भने दायाँ–बायाँ राखेर काम गरिरहेका छन् । उनका चाटुकारहरूले लगाएको चुक्लीअनुसार सुन तस्करविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाएको आरोपमा प्रहरी मुख्यालयले केही दिनअघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन कमजोर भएकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सुन तस्करहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । ‘केही एसएसपीहरू अपराध महाशाखा जान चाहन्थे, तर उनीहरूको त्यो चाहना पूरा हुन नसकेपछि परिसरमा आँखा परेका छन्,’ एसएसपी कार्की निकट स्रोतले भन्यो । यसअघि महाशाखा बसिसकेका दिनेश अमात्य, केदार रिजाल, ठूले राई, रमेश फुयाँल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, लव विष्ट, रमेशकुमार भट्टराई, श्याम खत्री, शेरबहादुर बस्ेनत, विक्रम थापा, मिलन बस्नेतलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी एसएसपीहरू परिसरमा आउन आँखा लगाएकाले पनि उत्तम कार्कीलाई फाल्न उनीहरूले नै अनेक तिकडम गरिरहेको बताइन्छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखका तत्कालीन प्रमुख पुष्कर कार्कीले   बालकृष्ण अग्रवालसहित आकाश बज्राचार्य सावरमल जोधानीलगायतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनु, तर अर्को निकायबाट उन्मुक्ति पाएपछि अहिले यो विषयले थप चर्चा पाएको हो । उनीहरूलाई महाशाखाले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन परिसरमा बुझाएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाई उनीहरूलाई छाडिदिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा अपराध अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानमा कमजोर भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम कार्की र दिनेश आचार्य सुन तस्करीको प्रभावमा परेको हुन सक्ने आशंका गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो स्पष्टीकरण सोध्नुमा त्यहाँ जान चाहने आकांक्षीहरूकै हात रहेको कार्कीको बुझाइ छ । तर सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारी वकिलहरूले नै चलखेल गरेको हनुमानढोका प्रहरी स्रोतको छ । लेखा समितिले समेत यस प्रकरणको छानबिन थालिसकेको छ ।
लेखा समिति बैठकमा सभासद्हरूले प्रहरी अनुसन्धान र रायलाई कमजोर बनाउने गरी सरकारी वकिलबाटै सुन तस्करको पक्षमा निर्णय लिइनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको भन्दै छानबिन माग गरेका गरेका छन् । मुलुकको ध्यान विनाशकारी भूकम्पपछि खोजी, उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेका बेला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सुन तस्करलाई उन्मुक्ति दिइएको विषय गम्भीर बनेको छ । अनुसन्धानमा प्रहरीले चीनबाट काठमाडौं र भारतसम्म अवैध सुन कारोबार गर्न चार तहका व्यक्तिमाथि अनुसन्धानपछि १३ अभियुक्तविरुद्ध संगठित अपराध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । प्रहरीले माघ २५ गते राजधानीका चार सुनचाँदी पसलमा छापा मारी ६ किलो सुन, ५६ किलो चाँदी, ६ करोड रुपैयाँ, एक लाख ९९ हजार चार सय भारु, ४६ सय चिनियाँ युआनसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि करिब १० किलो अवैध सुनसहित विभिन्न स्थानबाट पाँच भरियासमेत पक्राउ परेका थिए । भरियाको बयानका आधारमा तस्करीका मुख्य तीन नाइकेमध्ये दुईजना समातिएका थिए । सुन तस्करी रोक्न प्रहरीले पहिलोपटक उनीहरूविरुद्ध संगठित मुद्दा चलाउन खोजे पनि त्यो सफल हुन सकेन । परिसरको मुद्दा शाखाबाटै मुद्दा फितलो बनाई सरकारी वकिलकहाँ बुझाएपछि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कृष्णजंग शाहलाई सजिलो भएको हो । सरकारी वकिल शाहले विशेष गरी लागूऔषधको मुद्दा र तस्करीको मुद्दामा आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने उपाय खोज्न प्रहरीसँगै मिलोमतो गर्ने स्रोतको भनाइ छ । शाहसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी प्रकाश अर्यालको पनि गहिरो सम्बन्ध रहेको स्रोतले बतायो ।