काठमाडौँ– गत बुधबार (१२ गते) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बस्यो ।
बैठकले सातैवटा प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नामावली टुङ्गो लगाएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए ।
तर प्रवक्ता श्रेष्ठले पत्रकारहरूलाई बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदा सबै प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको नाम १३ गते (बिहीबार) सार्वजनिक हुने जानकारी दिएका थिए ।
तर महासचिव विष्णु पौडेलले मङ्सिर १२ गतेको सचिवालय बैठकले सातवटै प्रदेश कमिटी सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै प्रदेश सदस्यको नामावली सोमबार सार्वजनिक गरे ।
महासचिवले नामावली सार्वजनिक गर्दा त्यसबारे सचिवालयका धेरैजसो नेताहरू अनविज्ञ थिए ।
निर्णयविपरीत नामावली सार्वजनिक भएको र त्यसमा पनि सचिवालयमा भएको सहमति अनुसारका नामावली हेरफेर भएको देखेपछि सचिवालयकै धेरै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
१२ गतेको सचिवालय बैठकमा दुई सदस्यीय कार्यदलले ल्यायको नामावलीको प्रस्तावमा केही हेरफेर गर्दै बैठकले प्रदेश सदस्यहरूको नामावलीको टुङ्गो लगाएको थियो ।
साथै उक्त नामावली स्थायी कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि सचिवालयले गरेको थियो ।
तर, सोमबार महासचिवले उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउँदै फाइनल निर्णय जसरी नामावली सार्वजनिक गरेको भन्दै असन्तुष्ट नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
असन्तुष्टमध्ये एक नेताका अनुसार यसअघिको बैठकमा भएको निर्णयविपरीत केही नामावली परिवर्तन गरेको र उक्त नामावली स्थायी कमिटीमा नलगी सार्वजनिक गरेकोप्रति धेरै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सचिवालय बैठकमा भएको निर्णयलाई अध्यक्षद्वयले उल्ट्याएर पार्टीलाई विधिसम्मत नहिँडाएको ती नेताहरूको आरोप छ ।
‘हिजो जसरी नामावली सार्वजनिक भयो सचिवालयका धेरै कमरेडहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामीबीचमा छलफल भइरहेको छ, अब कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर ।’ ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘१२ गतेको बैठकमा सहमति भएकै अनुसार गयो भने त्यही नामलाई स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउन एकताबद्ध भएर जाने पक्षमा हामी थियौँ ।’
ती नेताकाअनुसार १२ गतेको निर्णयअनुसार उक्त नामावलीलाई स्थायी कमिटीमा प्रस्तावका रूपमा लैजाँदा विवाद भए त्यसलाई सहमतिमा सुल्झाउने समेत छलफल भएको थियो ।
‘सचिवालय बैठकमा भएको सहमति उल्टाएर जसरी सोमबार नामावली प्रकाशित गरियो, त्यो सरासर गलत हो ।
त्यो प्रक्रियाले धेरै असन्तुष्टि आएका छन् ।’ ती नेताले भने, ‘त्यस कारणले पनि अब हामी छलफलमा रहेका सबै कमरेडहरू १२ गतेको निर्णयअनुसार नै सबै प्रदेश सदस्यहरूको नामावली स्थायी कमिटीबाट निर्णय गराएपछि मात्र आधिकारिक हुने निचोडमा पुगेका छौँ । हिजोको नामावली त्यहाँ उल्टिने सम्भावना ज्यादा छ ।’
तर छलफलमा को–को नेताहरू सहभागी छन् भन्नेबारे भने उनले बताउन चाहेनन् ।
सोमबार सार्वजनिक भएको नामावली पछि केही जिल्ला तहका नेताहरूका असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका छन् ।
उता स्थायी कमिटीका धेरै सदस्यहरू स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन नगरी प्रदेश सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए ।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार सोमबार प्रदेश सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक भए पनि अबको स्थायी कमिटीको बैठकले यो निर्णय अनुमोद गरे मात्रै प्रदेश कमिटीहरू बन्ने छन् ।
‘पार्टी सचिवालयले छलफल गरेर प्रदेश सदस्यहरूको नामावली तयार गरी स्थायी कमिटीमा प्रस्तावको रूपमा पेस गर्ने मात्रै हो ।
स्थायी कमिटीले अनुमोदन नगरी सचिवालयले नाम सार्वजनिक गर्नु पार्टी विधिसम्मत भएन ।’ नेता शाक्यले भनिन्, ‘सचिवालयले यसरी पेल्दै जाने कुरा सरासर गलत हो । अबको स्थायी कमिटी बैठमा यो विषय पेचिलो बन्ने मैले देखेको छु । सचिवालयले यसरी निर्णय गर्दै गए त्यसलाई उल्ट्याउन सक्ने हैसियत स्थायी कमिटीलाई छ ।’
सचिवालयले सङ्गठनात्मक र राजनीतिक विषय प्रस्तावका रूपमा मात्र तयार पार्न पाउने तर निर्णय स्थायी समितिले गर्नुपर्ने माग स्थायी कमिटीका धेरै नेताहरूको छ ।
त्यसमा सचिवालयका अधिकांश नेता स्थायी कमिटीलाई निर्णायक बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
तर पनि अध्यक्षद्वयको सहमतिमा सचिवालयले त्यसलाई अटेर गर्दै धमाधम निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेको छ ।
