लन्डन । भूपू गोर्खाका बयस्क सन्तान र विधवाका हकमा बेलायती अदालत पछिल्लो समय उदार देखिएको छ । बेलायत सरकारले भिजा रिफ्यूज गरेपनि अदालतले मुद्दा धमाधम जिताइरहेको अध्यागमन कानुनवीद सोलिसिटर राजु थापाले बताएका छन् । थापाले आफ्नो एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्ममार्फत भूपू गोर्खाका वयस्क र विधवाका सन्तानको मुद्दामा करिब ९० प्रतिशत सफलता मिलेको बताए ।
बेलायत सरकारले ५ जनवरी, २०१५ मा भूपू गोर्खाका ३० वर्ष मुनीका अविवाहित सन्तानले सशर्त आवासीय अधिकार पाउने नयां नीति ल्याएको थियो । तर, अदालतले नीतिमा नपरेपनि युरोपियन मानवअधिकार सम्वन्धि धारा ८ र ऐतिहासिक अन्यायका आधारमा व्यक्तिगत केस जिताइरहेको सोलिसिटर राजु थापाको भनाइ छ । ‘पारिवारिक जीवनलाई अलग गर्न मिल्दैन भन्ने अदालतको राय छ’, थापा भन्छन्, ‘यो ऐतिहासिक सफलता हो । हामीले अदालत पुगेका करिब ९० प्रतिशत केसमा सफलता पाइसकेका छौं । तर, सबैले पाउने भन्ने चाहिं होइन, व्यक्तिगत केस र प्रमाणका आधारमा भएको छ ।’ गत सातामात्र विधवा धन्पु पुनकी ५० वर्षीया छोरी तारादेवी पुनले कोर्टबाट अपिल जितेकी छन् । हाल बेलायत रहेकी तारादेवीकी बहिनी जुग्जाली मगरले जितमा खुशी व्यक्त गर्दै आफूहरु पारिवारिक पुनर्मिलनको प्रतिक्षामा रहेको बताइन् । उनले केस जिताइदिने एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मप्रति आभार समेत व्यक्त गरिन् ।
मानवअधिकार र ऐतिहासिक अन्यायको धरातलमा टेकेर मुद्दाको नतिजा सकारात्मक आएको सोलिसिटर थापाले जनाए । थापाले ५० वर्षका सन्तानले समेत मुद्दा जितेको यो पहिलो रेकर्ड भएको उल्लेख गरे । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका सह संयोजक सूर्य नेम्वाङले गोर्खा सन्तानका मुद्दा क्रमशः जित्दै जानु सकारात्मक र सुःखद पक्ष भएको बताए ।
एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मबाटै यसअघि ४६ वर्षीया एक छोरीले मुद्दा जितेकी थिइन् । अर्का ४६ वर्षीय अशोक राईले पनि अदालतबाट मुद्दा जिते । नीतिमा नपरेपनि हालसम्म करिब २० जना एकल महिला (विधवा) का सन्तानले मुद्दा जितेका अनुभव थापासंग छ ।
बेलायतबाटै आवेदन दिएका ४० वर्षसम्मका विवाहितले समेत स्वविवेकीय अधिकार अन्तर्गत तीन वर्षको भिजा पाएको थापाले बताएका छन् । विधवाको तीस वर्ष नाघेका छोराछोरीले पनि मुद्दा जितेको थापा बताउंछन् । बाबु आमा नभएका दुईजना बेग्ला बेग्लै अनाथले भर्खर मुद्दा जिते । थापा सुनुवाइ अघि मुद्दा तयार गर्दा आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु (भावनात्मक र आर्थिक सम्वन्ध झल्कने), निवेदक र स्पोन्सरको उचित बयान एवं अनुभवी ब्यारिस्टरको तर्कपूर्ण वहसले मुद्दा सफल हुने बताउंछन् । यद्यपि, हालै कोर्ट अफ अपिलबाट भएको फैसलाले उमेर हदबन्दी र शर्त बिना सबै उमेरका विवाहित अविवाहित सन्तानले आवासीय अधिकार पाउने भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण भएको सरोकारवाला बताउंछन् ।
