काठमाडौं– सरकार गठन भएको एक महिनासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरी बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसविषयमा पछिल्ला दिनमा भने केहि सक्रियता देखाएका छन् ।
मूलतः देउवाले आफ्नै पार्टी र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर थप मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी थालेका हुन् । यसका लागि देउवाले सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग परामर्श गर्दै आएका छन् भने शनिबारमात्रै राप्रपासहितको तीन दलको बैठक बसालेर पनि छलफल गरेका छन् ।
देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने उद्देश्यले छलफल गर्दै आएपनि आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरको समस्या नसुल्झिँदा ‘केहि दिनमै’ हुने भनिएको मन्त्रिमण्डल कहिले विस्तार हुन्छ भन्नेमा स्वयम् प्रधानमन्त्री निकटस्थहरु नै अन्योलमा रहेका छन् । देउवा निकट स्रोतले मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि छलफल भएपनि कहिले हुन्छ भन्नेमा भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताएको छ ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रम भएका देउवाले आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएपनि थप मन्त्रिमण्डल विस्तार चुनावपछिलाई सारेका थिए । तर चुनाव सम्पन्न भएको दुई साता बित्दै लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो । देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिलाई गर्दैगर्दा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले उनको कार्यशैलीलाई लिएर सार्वजनिक आक्रोश व्यक्ति गरिसकेको छ । बुधबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कांग्रेसकै आन्तरिक कारणले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको बताउँदै देउवाको आलोचना गरेकी थिइन् ।
स्रोतहरुका अनुसार कांगेसको आन्तरिक कारणका साथै माओवादी केन्द्रसँगको मन्त्रालय संख्या र भागबण्डा, देउवाको ढिलासुस्तीलगायतका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसेको हो ।
के गर्लान् राप्रपा र अरु साना दल ?
संसदको चौथो ठूलो शक्ति राप्रपाले सरकारमा सहभागि हुने इच्छा देखाएपनि देउवाकै ढिलासुस्ती र वेवास्ताका कारण ढिलाई भइरहेको बताइएको छ । पहिला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको भागबण्डा मिलाउने र त्यसपछि मात्रै आवश्यकताअनुसार राप्रपा र अरु साना दललाई सरकारमा ल्याउने मूडमा देउवा रहेका छन् ।
देउवाको सोहि मूडका कारण राप्रपाले सरकारमा सहभागि हुनको लागि वार्ता टोली बनाएको भएपनि एक महिनाको बीचमा कुनै प्रगति हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
वार्ता टोलीका सदस्य राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीले हालसम्म कुनै प्रगति हुन नसकेको रातोपाटीलाई बताए । ‘सरकारमा हामीले चाहेको सम्मानजनक सहभागिता हो । तर उहाँहरुले अहिलेपनि स्पष्ट जवाफ दिनुभएको छैन’, उनले भने, ‘हामी भन्दा साना दलले उपप्रधानमन्त्री पाउँदा हामीले नपाउँने भन्ने हुँदैहुँदैन ।’
उनले संविधान संशोधनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा राप्रपाको समर्थन रहने भन्दै चौथो शक्तिलाई वेवास्ता नगर्न समेत चेतावनी दिए ।
