काठमाडौं – स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन गृह मन्त्रालयले निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा योजनाको गृहकार्य थालेको छ । सरकारले ३१ वैशाखमा गर्ने घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले सुरक्षा योजनाको गृहकार्य थालेको छ ।
गृह मन्त्रालयले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनकै समयमा अख्तियार गरेजस्तै सुरक्षा घेरा लागू गर्ने भएको छ । अघिल्लो पंक्तिमा नेपाल प्रहरी परिचालित हुनेछ । संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै घटना भएमा सशस्त्र प्रहरीलाई अगाडि सारिने र स्थिति अति संवेदनशील भएमा सेनालाई परिचालन गरिनेछ । अति संवेदनशील क्षेत्र मानिएका बुथ नजिकै सेनालाई पिकेटिङ गरेर राखिने र आवश्यकताअनुसार खटाउन सकिने गृहको तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयले केही दिनयता चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च प्रतिनिधिहरूसँग छलफल जारी राखेको छ । गृहप्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाली सेनाका उच्चस्तरका प्रतिनिधिहरूसँग सघन रूपमा छलफल थालिएको जानकारी दिए । ‘निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायसँगको छलफललाई जारी राख्दै आएका छौँ, अब छिटै अन्तिम टुंगोमा पुग्नेछौँ,’ पन्थीले भने । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउने क्रममा नेपाली सेनासँग नियमित छलफल थालेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन हुने करिबकरिब निश्चित छ । सेना परिचालन भए पनि त्यसको समन्वय भने गृह मन्त्रालयले नै गर्ने पन्थीले बताए ।
राजनीतिक सहमति–असहमतिले ‘सुरक्षा थ्रेट’लाई प्रभाव पार्ने निष्कर्ष
गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती (सेक्युरिटी थ्रेट)बारे सूक्ष्म किसिमले विश्लेषण गर्ने भएको छ । यद्यपि राजनीतिक तहमा हुने सहमति र असहमतिले सुरक्षा थ्रेटलाई प्रभाव पार्ने निष्कर्ष गृहको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि असन्तुष्ट पक्षले पनि निर्वाचनको प्रतिकार गर्ने र बहिष्कार गर्छौँ भनेर औपचारिक रूपमा नभनेकाले अहिलेसम्म निर्वाचन कार्य सहज नै हुने देखिएको गृहप्रवक्ता पन्थीले बताए । ‘हालसम्म कुनै पनि शक्ति निर्वाचनलाई प्रतिरोध गर्छौँ भनेर सशक्त रूपमा देखापरेका छैनन्, त्यसैले अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा निर्वाचन गराउन कठिन हुने खालका सुरक्षा थ्रेटहरू देखापरेका छैनन्,’ गृहप्रवक्ता पन्थीले भने । गृहप्रवक्ता पन्थीले निर्वाचनको प्रतिरोध गर्छौँ भनेर कुनै शक्ति अगाडि आए भने त्यतिवेला सुरक्षा थ्रेट बढी रूपमा देखापर्न सक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयले सोहीअनुसार आवश्यक रणनीति तय गर्ने जानकारी दिए ।
