१८ वर्षमाथिका गोर्खाका सन्तानलाई बेलायतमा आवासीय अधिकार

बेलायती सेनाबाट अवकास प्राप्त गोर्खालीका १८ वर्ष नाघेका सन्तानहरुले पनि बेलायतमा आवासीय अधिकार पाउने भएका छन्। उक्त कुरा  बेलायत सरकारका सुरक्षा तथा अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकनसायरले गोर्खाली अधिकार छानबिन समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयललाई एक पत्र लेख्दै जनाएका हुन्।
यसअघिको नियम अनुसार अवकास प्राप्त गोर्खाली सैनिकका १८ वर्ष मुनिका अभिभावकमा आश्रित सन्तानहरुलाई मात्र सो अधिकार दिइएको थियो।
समान हक अधिकारको लागि चरणवद्द रुपमा संघर्षरत रहेका गोर्खा संगठनहरुको अर्को एउटा सफलताको रुपमा आजको घोषणालाई लिन सकिने कुरा गोर्खा अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।
आज प्रेषित उक्त घोषणासँगै बाबु आमा बेलायतमा रहँदा पनि भिसा समस्याले नेपालमै छोडिएका हजारौ नेपाली अधबैसे किशोर किशोरीहरुलाई परिवारसँगको पुनर्मिलनमा बाटो खुलेको छ।
गोर्खा अधिकार सम्बन्धी मामिलाका जानकार बेलायतका नेपाली सोलिसिटर राजु थापाका अनुसार आजको घोषणा केहि सर्तहरुसहित आएको छ। “यो दायरामा पर्नको लागि, अविवाहित, अविभावकमा आश्रित, १८ देखि ३० वर्ष भित्रको हुनुपर्ने लगायतका केही सर्तहरु राखिएको छ,” थापाले उल्लेख गरे।
गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका संयोजक रहेका ज्ञानराज राईको भनाईमा आजको आंशिक सफलताले सम्बन्धीतलाई अवस्य राहत पुग्ने छ।
“ऐतिहासिक अन्यायमा साँचो न्याय नभएको महसुस भने सबैलाई भएकै छ”, बेलायत सरकारले कतिपय मागहरु बेवास्ता गरेको तर्फ इंगित गर्दै राईले भने।
राई गत वर्ष अधिकारको माग गर्दै बेलायतको प्रधानमन्त्री निवास अगाडि दुई हप्ते आमरण अनसनमा बसेपछि बेलायत सरकारले अधिकार छानविनको लागि भन्दै डोयलको अध्यक्षतामा एउटा आयोग गठन गरेको थियो।
यसअघि गोर्खा अधिकारकर्मीहरुको निरन्तर आन्दोलनसँगै चौतर्फी दवाब परेपछि बेलायत सरकारले सन् २००९ मा १९९७ पूर्व अवकास प्राप्त सबै गोर्खा सैनिकलाई आवासीय अधिकार दिन राजी भएको हो। यो सँगै पचासौ हजारको संख्यामा भूपू लाहुरे र तिनका परिवारहरू नेपालबाट बेलायतमा बसाइ सरेका थिए। तर, त्यस बखत सन्तानको रुपमा १८ वर्ष मुनिका केटाकेटीलाई मात्र त्यसमा समाबेश गरिएको थियो।
गोर्खा सैनिकहरुप्रतिको पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई चुनौती दिँदै दुई दशक अगाडिदेखि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) को मुख्य सफलताको रुपमा तत्कालिन अवस्थामा त्यसलाई हेरिएको थियो भने समान पेन्सन तथा सेवा अवधि पूरा नभएकाको हकमा न्याय नभएको माग सहित अन्य गोर्खा संगठनहरु लगातार आन्दोलित बन्ने गरेका छन्।
गेसो, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी लगायत सबै संगठनका मागहरु गोर्खा हितको लागि एउटै प्रकृतिका भएपनि गुट फुटको राजनीति सँगसँगै कार्यगत एकता हुन् नसक्दा पूर्ण सफलता प्राप्त हुन् नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।

Settlement may be granted to the adult child of a former Gurkha under the new policy, a valid application for entry clearance must be made in accordance with paragraphs 24-30 of the Immigration Rules and the applicant will normally have to meet the following conditions:

1. The former Gurkha parent has been, or is in the process of being granted settlement under the 2009 discretionary arrangements; and
2. The applicant is the son or daughter of the former Gurkha; and
3. The applicant is outside the UK; and
4. The applicant is 18 years of age or over and 30 years of age or under on the date of application (including applicants who are 30 as at the date of application); and
5. The applicant is financially and emotionally dependent on the former Gurkha; and
6. The applicant was under 18 years of age at the time of the former Gurkha’s discharge; (or if the applicant was born after discharge see guidance in paragraph 16 of Annex K of this guidance) and
7. The Secretary of State is satisfied that an application for settlement by the former Gurkha would have been made before 2009 had the option to do so been available before 1 July 1997; and
8. The applicant has not been living apart from the former Gurkha for more than two years on the date of application, and has never lived apart from the sponsor for more than two years at a time, unless this was by reason of education or something similar (such that the family unit was maintained, albeit the applicant lived away); and
9. The applicant has not formed an independent family unit; and
10.The applicant does not fall to be refused on grounds of suitability under paragraph 8 or 9 of Appendix Armed Forces to the Immigration Rules or those provisions of Part 9 of the Immigration Rules (general grounds for refusal) that apply in respect of applications made under Appendix Armed Forces.