भरत पाण्डेय
कार्तिक १९ का
ठमाडौं – व्यवस्थापिका संसद देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्व अंग हो । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरु त्यसका सदस्य भएकोले देशमा हुने हरेक समस्या समाधानका बारेमा उनीहरुलाई जानकारी हुनुपर्ने हो । तर अहिले भारतीय नाकाबन्दीका कारण ईन्धन लगायतका अत्यावस्यक बस्तु आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भई देश ठूलो संकटमा फसिरहेको कुराको वास्तविकता नै आफूहरुलाई जानकारी नदिई गुमराहमा राखिएको खुलासा भएको छ । भारतीय नाकाबन्दी हो या होईन र ईन्धन आपूर्तिको सहजताका लागि के हुँदैछ भन्ने विषयमा आफूहरुलाई केही जानकारी नभएको सांसदहरुले खुलासा गरेका हुन् ।
नाकाबन्दी हो या होईन र कसरी समस्या समाधान हुँदैछ भन्ने बारेमा आफूहरुलाई गुमराहमा राखिएको एमाले सभाषद् नगेन्द्र थारुले बताए । ‘हामी यस्तो समस्यामा छाँै तर सरकार भन्दै भन्दैन के हो भनेर ।’ थारुले भने ‘हामी सत्तापक्षका सभासद्ले जनतालाई के भनेर जवाफ दिने ?’ थारुले प्रहरीका गाडीले तेल भरेर कहाँ गएर खन्याउँछन् भन्ने विषय खोज्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । नाकाबन्दीका कारण यति ठूलो समस्या पर्दा समेत सरकारले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नाकाबन्दी भनेर सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले जेनेभामा नाकाबन्दी नै हो भनेर भन्न डराउनुभयो, किन सरकार डराएको छ ?’ उनले भने । उनले तराईमा ईन्धनको ठूलो समस्या नपरे पनि राजधानी र ठूला सहरमा समस्या पर्ने तथा यातायातको विकल्पमा जनता हिँडेपनि जनता भोकै मर्ने अवस्था आउन लागेको बताए । ‘गाडी नचले त एक दिनको बाटो दुई दिन लगाएर हिँड्लान तर के खाने भन्ने समस्या भयो,’ उनले भने, ‘तराईमा जंगल फाँडेर भएपनि दाउरा बाल्ने अवस्था आउँला, काठमाण्डौ र पोखरा लगायतका जनता भोकै मर्ने ?’
ईन्धन आपूर्तिका लागि आयल निगमले आफ्नो नीजि स्वार्थमा कुनै व्यक्तिलाई अनुमति दिएको बारेमा पनि आफूहरुलाई जानकारी नभएको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति छ । आयल निगमले २० करोड रुपैँया एउटा व्यक्तिलाई दिएर ईन्धन ल्याउन दिएको तर आयल निगम आफैले ल्याउन नसकेकोमा उनीहरुको आपत्ति छ । ईन्धन समस्या समाधान गर्ने नाममा नियम मिचेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भन्दै सभाषद् शुभाषचन्द्र शाहले नीयम मिचेर काम गरेको प्रति आपत्ति जनाए । ‘ईन्धन आपूर्तिका लागि व्यवहारीकताका नाममा भएका नियम मिचेर ठेक्का दिन अनुमति दिईएको हो ?’ उनले भने ‘२० औँ करोड सरकारले व्यक्तिलाई दिएर ईन्धन ल्याउन मिल्ने तर सरकारी निकायले किन मिल्दैन ?’
संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा सभाषदहरुले आपूर्ति मन्त्री, सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सबैसंग यस विषयमा प्रष्ट पार्न जोडदार माग गरे । संसदिय समिति पनि अनिर्णित आफूहरु यस विषयमा प्रष्ट हुन चाहेको र सरकारलाई कडा निर्देशन दिन सांसदहरुले कुरा उठाएपनि समितिले कुनै निर्देशन दिन सकेन । नाकाबन्दीका कारण देशमा ठूलो संकट परेको भएपनि समस्या समाधानमा प्रभावकारी काम हुन नसकेले सरकार र सम्बन्धित निकायले कडा निर्देशन दिन सभाषदहरुले माग गरेका थिए । ‘यस्तो अवस्थामा कालोबजारी रोक्न र जनतालाई सहज बनाउन केही निर्देशन सरकारलाई दिनैपर्छ सभापति ज्यू केही निर्देशन दिउँ ।’ समितिका सबै सदसयहरुहरुको एउटै भनाई थियो । तर समिति सभापति भिष्म आङ्गदाम्बेले भने निर्देशन दिन मानेनन् । ‘यो गम्भिर विषयमा हामीले अझै छलफल गरेर मात्रै निर्देशन दिनुपर्छ, माननिय ज्यूहरु ।’ उनले भने ‘सबैले अध्ययन गरेर पनि आउनुहोला, भोली वा पर्सी बैठक बस्नुपर्छ, कडा निर्देशन दिने हो ।’ सभाषदहरुले अन्त्यमा चिन तर्फबाट आपूर्तिका लागि सडक चौडा पार्ने र स्तरोन्नती गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन मात्रै भएपनि दिन अनुनय गरेपनि सभापति आङ्गदाम्बेले मानेन् ।
