काठमाडौँ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएपछिको ३१ वर्षमा यसपटक गरी ५ पटक संसद विघटनका लागि सिफारिस भएको छ।
२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राजा र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे पनि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको प्रस्तावलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेको थियो।
२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यो बेला पनि उनले पार्टीगत विवादकै कारण संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका थिए जुन चुनाव कहिल्यै हुन पाएन।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरेका थिए । तर ११ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले यसलाई असंवैधानिक पुष्टि गरिदियो र संसद पुनःस्थापना भयो ।
खासगरी पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँको कारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न छोडेर ताजा जनादेश भन्दै ओलीले संसद विघटनको प्रयास गरेका थिए । तर उनको त्यो प्रयास सफल हुन सकेन ।
पुनःस्थापित संसदप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको रुचि थिएन । पुनःस्थापना पछि बोलाइएको बैठकमा ओली एकपटक पनि सहभागि भएनन् । बरु कुनै बिजनेस नै नदिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।
नेपालमा भएका संसद विघटनका प्रस्तावमध्ये तीनवटा पार्टीको आन्तरिक खिचातानी र अन्तरद्वन्द्वको परिणाम भएको पाइएको छ।
यीमध्ये पनि २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको संसद र २०५२ मा मनमोहन अधिकारीको संसद विघटनको प्रस्तावबारे चर्चा गर्नु सामयिक हुनेछ।
२०४८ सालमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वका सरकार गठन भएको थियो।
टनकपुर सम्झौतापछि पार्टीमा बढेको अन्तर संघर्षको परिणाम स्वरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। २०५१ असार १६ गते प्रतिनिधिसभामा भएको नीति कार्यक्रममाथिको मतदानका क्रममा ७४ का विरुद्ध ८६ मत परेको थियो।
संसदबाट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम विफल भएसँगै असार १६ गते बेलुका नै कोइरालाले संसद विघटनका लागि तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरे। र, नयाँ जनादेशका लागि कात्तिक २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरे। पछि कात्तिक २९ गतेका लागि चुनावको तिथि तय गरिएको थियो जसलाई राजा वीरेन्द्रले स्वीकृत गरेका थिए। त्यति बेला कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री कोइराला एकातिर थिए भने नेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह अर्को कित्तामा थिए।
तीन पक्षको टकरावकै कारण बहुदल पुनः स्थापनापछि गठन भएको संसदले ४२ महिनाको अल्प आयुमै मृत्युवरण गर्यो। त्यहाँदेखि नै नेपालमा संसदीय अस्थीरताको बिजारोपण हुन पुग्यो।
कोइरालाले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव २०५१ कात्तिक २९ गते भयो। उक्त चुनावबाट तत्कालीन एमाले संसदको ठूलो दलको रुपमा उदायो। बहुमत नभए पनि ठूलो दलका हिसाबले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
अधिकारीले नौ महिना सरकार सञ्चालन गरेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। तर अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयत्न नै नगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को ४ अनुसार संसद विघटनका लागि राजासमक्ष सिफारिस गरे।
राजा वीरेन्द्रले विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत नगरी परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइदिए। सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनाको परीक्षण नै नभई संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको भन्दै अस्वीकृत गरिदियो। त्यसपछि अधिकारी प्रधानमन्त्रीबाट हटे।
नेपालको बहुदीय संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा पुस ५ गते भएको संसद विघटनको तेस्रो सिफारिस २०५१ मा कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको सिफारिससँग मेल खान्छ। पुस ५ संसद विघटन गर्दा तत्कालिन नेकपा भित्र द्वन्द्व थियो । तर नेकपालाई २३ फागुनमा सर्वाेच्चले खारेज गरी एमाले र माओवादी ब्यूँताइदियो ।
त्यसपछि एमाले पनि एक हुने अवस्थामा रहेन । पुस ५ देखि नै प्रचडसँग अभ्यास गरिरहेका माधव कुमार नेपाललाई ओलीले नेकपा खारेजपछि आक्रामक रुपमा कारवाही गरे । हाल नेपाल पक्षका ११ जना नेतालाई पार्टीबाटै निष्काशन गरिएको छ ।
आफ्नै पार्टीभित्रबाट एक्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको सरकार चलाउन साथ पाएनन् । दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुँदै उनी गठबन्धन सरकारदेखि अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।
२७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । त्यसपछि उनको सरकार ढल्यो । नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिनको समयभित्र विपक्षीले पनि सरकार गठन गर्न सकेनन् । सो कारण ३० गते फेरी अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको रुमपा ओलीले नियुक्ती पाए । संविधानत अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पाएको खण्डमा सरकार जोगिन्छ, नत्र ढल्छ । तर ओलीले आफूले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नभएको भन्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिए । सोही अनुसार जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न समय दिइन् । समय कम दिइएको र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बिनानै नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिएको भन्दै विपक्षीले आपत्ति जनाएपनि बहुमत पुर्याएर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसामू पुगेर नयाँ सरकारको दावी गरे ।
त्यसबेला काँग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेको नेपाल समूहका २७ र जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जना गरी कुल १४९ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ (५) मा जुनसिकै दलले पनि बहुमत सांसद सदस्यको दावी लिएर गएमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था बमोजिम देउवाले राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन लिएर गएका थिए । तर त्यसेदिन पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई बहुमत नपुग्ने भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाहरु शितलनिवास पुग्नु भन्दा अघि नै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर आफ्नो दलका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दावी प्रस्तुत गरे ।
सोही अनुरुप २ जनाको दावी प्रधानमन्त्री पदमा पुग्यो । तर राष्ट्रपतिले दुवै जनाको दावी नपुगेको भन्दै अस्वीकृति गरिदिइन् र ओलीले मध्यरातमै संसद विघटन गरिदिए । संसद विघटन स्वीकृत हुँदा मध्यरात एक बजेको थियो ।
२०४७ सालको संविधानले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिए पनि अहिलेको नेपालको संविधानले प्रष्ट रुपमा त्यो अधिकार दिएको छैन।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को उपधारा ४ ले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त दफामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ। त्यसरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ।’
तर नेपालको संविधानले विगतमा जसरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन। अहिले संसद विघटन गर्नको निम्ती संविधानको धारा १ हुँदै सात सम्म पुगेर मात्र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ३ को अल्पमतको प्रधानमन्त्रीबाटै संसद विघटन गरिदिएका छन् । यसको विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । पुस ५ को संसद विघटनमा १३ रिट दर्ता भएका थिए ।
