लण्डन । लण्डनस्थित यूसिएलका रिसर्च एसिसटेन्ट कुल प्रसाद कंडेलले अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको शुभकामना दिएका छन् ।
एक सन्देश जारी गर्दै उनले नेपालमा अहिलेसम्म महिला राष्ट्रपति र महिला प्रधानन्याउधिश पाइसकेको र महिला प्रधानमन्त्री पनि चाडै पाउन सकौं भन्ने कामना गरेका छन् ।
हेरौँ उनले जारी गरेको प्रेस नोट ।
नारी मैत्री हाम्रो संबिधान
नारी दिवसको शुभकामना|
नारी दिवस (Women’s Day) को उपलक्ष्यमा नेपालको पहिचान विश्वमाझ पुर्याउने भृकुटी माता (चिनमा) र सीता माता (भारतमा) लगायत सबै महान बिरंगना नारीहरु सम्झना गर्दै नारी दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु|
हामीले अहिलेसम्म महिला राष्ट्रपति र महिला प्रधानन्याधिस पाइसकेका छौं र महिला प्रधानमन्त्री पनि चाडै पाउन सकौं भन्ने कामना गर्दछु|
विश्वमै सबैभन्दा बढी मौलिक हकहरु भएको संबिधानमा नेपालको पर्दछ जहाँ “महिला हक” भन्ने एक धारा नै संबिधानमा छ भने राजनैतिक अधिकार र पहुचको लागि कम्तिमा पनि ३३% कोटा छुट्टाइएको छ|
महिलाहरुको लागि भनेर हाम्रो संविधानले गरेको केहि विशेष संबैधानिक प्रावधान तथा व्यवस्थाहरु यस प्रकार छन्: नोट: यहाँ प्रयोग भएको सानो कोष्ठक भित्रको अंक संविधानको सम्बन्धित धारा र उपधारा हुन् |
केहि मौलिक हकहरु:
(१८) समानताको हक:
(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
(४) समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।
(३८) महिलाको हक:
(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ।
(३) महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन।त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ।
(४२) सामाजिक न्यायको हक:
(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।
(४३) सामाजिक सुरक्षाको हक:
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका , बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
राजनैतिक पहुचका लागि गरिएका केहि संबैधानिक व्यवस्थाहरु:
(७०) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने:
यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ।
(९१) प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग र दलको हुने:
(१) प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ।
संघिय संसदमा कम्तिमा एक तिहाई महिला
संघिय संसद राष्ट्रिय सभा (५९ जना) र प्रतिनिधि सभा (२७५ जना) गरी दुइ सदनात्मक हुन्छ जसमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला हुनु पर्दछ| संबिधानको धारा (८४) को उपधारा (८) यसो भनिएको छ:
“यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल संसद संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ|”
राष्ट्रिय सभामा हुने ५९ जना सदस्यहरुमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना दरले गरी ५६ जना र तीन जना सरकारबाट मनोनित हुनेमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला गरी २१ जना र १ जना सरकारबाट मनोनित गरी २२ महिला सदस्यहरु आउने ग्यारेन्टी गरिएको छ|
यस्तै किसिमले प्रदेश र स्थानिय तहहरुमा पनि महिला सहभागिता र पहुचलाई ग्यारेन्टी गरिएको छ|
महिला हक अधिकारको लागि राष्ट्रिय महिला आयोग
(२५२) राष्ट्रिय महिला आयोग: (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन्।
(२५३) राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।
(क) महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ख) महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,
(ङ) महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाइ सुझाव दिने,
(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने|
समग्रमा भन्नुपर्दा, महिलासंग सम्बन्धित नेपालको संबिधानमा भएका केहि राम्रा प्रावधानहरु भनेका पैतृक/वंशीय सम्पत्तिमा समान हक; पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक; राज्यका विभिन्न निकायमा समानुपातिक समाबेशीको आधारमा प्रतिनिधित्व, संघिय संसदमा कम्तिमा पनि एक तिहाइ महिला सदस्य हुनै पर्ने; रास्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति र प्रतिनिधि सभाका सभामुख वा उपसभामुख फरक लिंगको हुने, र महिला हक अधिकारको लागि संवैधानिक राष्ट्रिय महिला आयोग हुनु यो संबिधानका राम्रा प्रावधानहरु हुन| यस हिसाबले हेर्दा हाम्रो संबिधान महिला मैत्री छ भन्न सकिन्छ|
फेरि पनि नारी दिवसको शुभकामना|
– कुलप्रसाद कंडेल, रिसर्च एसिसटेन्ट, युसिएल
