काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहसमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बुधबार वरिष्ठ अधिवक्त सतिशकृष्ण खरेलले आफ्नो धारणा राख्न थालेका छन् । उनले शुरुमै प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभइ असंवैधानिक कदम भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि विघटन असंवैधानिक नै भएको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उनले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको दावी गरे ।
‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७, हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा लुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’ उनले भने ।
२०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३ (४) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको नभएको समेत बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको ७६(७) नै भएको बताए ।
संसदीय व्यवस्था भनेकाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशम्शेर भनेर दर्शन गरेजस्तै भएको उनको तर्क छ ।
यसअघि मंगलवार नेपाल बार एशोसियसनका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले पहिलो राय पेश गर्दै संविधान दुर्घटनामा परिसकेको बताउएका थिए ।
अधिवक्ता कार्कीले जसले संविधान बनाए, उनीहरु संविधान दुर्घटनामा पर्यो भनेर सडक आन्दोलनमा रहेको बताउँदै संविधान निर्माणका क्रममा के छलफल भएको थियो भन्नेमा नभई के लेखिएको छ भन्नेमा आधारित हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
