राजाराम गिरी
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले विश्व आक्रन्त छ यतिखेर । नेपाल पनि यो महामारीसँग लड्न युद्ध् मैदानमा छ । आमजनताको स्वास्थप्रति गम्भीर हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर नेपालमा अपनाइएका कति कुरा व्यवहारिक देखिन्न । नेपाल सरकारको क्याबिनेट बैठक खाली ‘लकडाउन’ बढाउन मात्र सिमित छ । २१ दिनदेखि जनता कुन सकसमा जीवन बिताइरहेका छन् । सबैले हजारौ रुपिया जोगाएर राखेका हुंदैनन्, जति थियो लगभग सकियो होला । यसरी नै अरु केहि हप्ता बढे ‘लकडाउन’ले सहरमा हाहाकार नआउला भन्न सकिन्न । अहिले हरेक क्षेत्र लगभग ठप्प छ, विदेशबाट आफन्तले रेमिटेन्स होस् या ‘टुरिजम’ । कलकारखाना होस् वा जुनसुकै क्षेत्र यतिबेला लगभग बन्द नै छ । विकसित या विकासशिल मुलुक देश जसले जति सक्छन् आफ्ना नागरिकलाई थप कस्ट नहोस् भनेर विभिन्न आपतकालीन उद्दारका प्याकेज घोषणा गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि यो विसम परिस्थितिमा निम्न कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
• तलबबाट बन्चित नहुन् भनेर सरकारले नै तलबको केहि प्रतिशत उपलब्ध गराउने
• बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज मिनाहा वा कम गर्ने
• विभिन्न साना ठुला उद्योगलाई राहत प्याकेज तर आज यतिका दिन बितिसक्दा पनि जनतालाई सक्ने सहयोग गर्नु त कहाँ हो, सरकार मुर्कदर्शक भएर हेरिरहेको अनुभव गर्न बाहेक अरु केहि आशा रहेन ।
५-६ दिन लगाएर मानिस पैदल हिंडेर गाउँ फर्किरहेका छन्, तर राज्यका गाडी कम्पाउन्डभित्र थन्केर बसेका छन् । खोइ आर्मी, प्रहरी, साझा बस ? के तिनले सडकमा बिचल्ली परेकाहरुलाई आफ्नो जिल्ला सदरमुकामसम्म त पुराउन सक्थे होलान् । लकडाउन मात्र गरेर अहिलेको समस्याको समाधान होइन । लकडाउन साथसाथै नेपाल सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकताका बारेमा बेलामा नै विचार पुगोस्, होइन भने कोरोना भाइरसका कारण भन्दा लकडाउनले सिर्जना गर्ने परिस्थिति कल्पना गरेको भन्दा धेरै महँगो मुल्य चुकाउन पर्ने छ ।
