काठमाडौँ, २० माघ । व्यवस्थापिका–संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक मानिएका पाँचमध्ये यसअघि मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
यसअघि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ लाई पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
