काठमाडौँ- व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल टेलिभिजनका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएका विषयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सचिवलाई समितिमा बोलाएर जानकारी माग्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल टेलिभिजनमा भएको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समितिले यसअघि महाप्रबन्धक सहितका कर्मचारीलाई छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुन्जेलको अवधिका लागि पदीय जिम्मेवारीको कामबाट अलग राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नाको साटो समितिको निर्णयलाई नै चुनौती दिँदै महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर जवाफ दिने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जवाफप्रति असहमति जनाउँदै बैठकले निर्देशन कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनी मन्त्री र सचिवसँग जानकारी माग्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि बैठकमा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा महान्यायाधिवक्ताबाट सल्लाह लिन मन्त्रालयले लिएको नयाँ बाटो र प्रचलनले संसदीयको मर्यादालाई जोगाउन सक्दैन भनी सदस्यले आलोचना गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले टेलिभिजनका बारेमा समितिले दिएको निर्देशनलाई सञ्चार मन्त्रालयले ‘पेन्डुलम’ बनाउनुको कारण के हो, निर्देशन किन कार्यान्वयन हुन सकेन, यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएसम्म समितिले अरु विषयमा निर्देशन दिनाको औचित्य रहन्न भन्नुभयो ।
सांसद धनराज गुरुङले महाप्रबन्धकलाई कामबाट अलग राख्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु भनेको अत्यन्त आपत्तिको विषय भएको बताउनुभयो । बैठकमा सदस्य भरतकुमार शाह, राजन केसी, रामहरि खतिवडा, डा मीनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँण र उषा गुरुङले जोसुकै व्यक्ति भए पनि अनियमिततामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो – “पार्टीका कार्यकर्तालाई होइन, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर भनिएको हो, समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ, एउटा मन्त्रालयले तेरो निर्णय मान्दैनौँ भनेर चुनौती दिन मिल्दैन, समितिको निर्णयलाई हलुका रुपमा लिएर धज्जी उडाउन पाइँदैन ।
