काठमाडौँ- सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच संविधान कार्यान्वयन, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनको विवाद निरुपण र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलगायतका विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ दुई घन्टा चलेको बैठकमा कांग्रेसले संविधान बमोजिम विभिन्न नयाँ कानुन संसद्मा पेस गर्नुपूर्व आफूहरुसँग परामर्श र सहमति भए कार्यान्वयनमा सहज हुने स्मरण गराएको छ । संविधान बमोजिम २०७४ माघ ७ भित्र संसदीय निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुन र संरचनाका विषयमा एकलौटी अघि नबढ्न काँगे्रसले सुझाएको छ ।
कांग्रेसले सुनुवाइ विशेष समिति अघिल्लो संविधान बमोजिम ७५ सदस्यीय हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा सुनुवाइ समितिको सदस्य सङ्ख्याबारे मुख्य दलबीच विवाद हुँदै आएको छ ।
सत्तारुढ दलले नयाँ संविधान बमोजिम समिति गठन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने कांग्रेसले संविधानसभा रहँदाको सुनुवाइ समितिको संरचना हालसम्म कायम रहेको र त्यसलाई विघटन भयो भन्ने अधिकार कसैलाई नभएको तर्क अघि सारेको छ । कांग्रेसले मतदानका आधारमा नभई सहमतिबाट संसद्को नियमावली पारित गराउन विशेष जोड दिएको छ । संसद्को आउँदो असार १ मा बस्ने बैठकअघि सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति शेरबहादुर देउवाको अलग्गै वार्ताबाट निकास खोज्ने पनि दुई दलबीच समझदारी भएको छ । नयाँ संविधानमा सो समिति १५ जनाको हुने व्यवस्था छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष ओलीसमक्ष कांग्रेसका सभापति देउवाले संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक प्रदेश र स्थानीय निकायको संरचनालगायतका कानुन बनाउन सर्वस्वीकार्य राजनीतिक वातावरण बनाउन माग गर्नुभएको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमबारे आफूहरुलाई खासै जानकारी नभएको र सो क्रममा गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिएकामा उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो ।