काठमाडौं- नयाँ संविधान जारी भएको ४ महिनापछि नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो संशोधन गरिएको छ। शनिवार बसेको संसद बैठकले दुई तिहाई बुहमतबाट जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव पारित गरेको हो।
संसदमा उपस्थित संख्या ४६८ मध्ये संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा ४६१ मत परेको थियो भने त्यसको विपक्षमा ७ मत मात्र परेपछि संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको हो। संसदमा हाल कायम रहेको सांसद संख्या ५९६ को यो दुई तिहाई बहुमत हो। संसदबाट पास भएका दुवै संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल र फरमुल्लाह मन्सुरले संसदमा दर्ता गराएका हुन्।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको छ।यस्तो धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनि उल्लेख भएकोमा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने छ भन्ने संशोधन गरिएको छ।
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले दर्ता गराएको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए भने कांग्रेसकै सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले समानुपातिक समाबेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। रिजालले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव हुबहु पास भएपनि मन्सुरको प्रस्ताव भने केही परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ।
मधेसी मोर्चाका सांसदद्वारा संसद बैठक बहिष्कार
मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले संसद बैठक सुरु हुना साथ नाराबाजी गरे। उनीहरुले सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्ना केहीबेर उभिएर नाराबाजी गरेका थिए। नाराबाजीका बाबजुत सभामुखले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।
बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पाँच महिनादेखि मधेसी र थरुहट क्षेत्रमा जनता आन्दोलित भएपनि सरकार समस्या समाधानको लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
