घनिभूत छलफलले आशा पलायो

संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका विवादको निरूपण गर्न प्रमुख चार दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले कार्यारम्भ गरेपछि राजनीतिक तिक्तता मेटिएर सहमतिमा संविधान बन्ने आशा पलाएको छ । वार्ता र संवाद छाडेर दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप बढ्न थालेपछि यही पुस १० मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख तीन राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले सो कार्यदल गठन गरी सहमतिका लागि प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पुनः संवादको वातावरण बनाउन प्रधानन्त्री सुशील कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पहल लिनुभएको थियो । आ–आफ्ना दलका तर्फबाट आधिकारिक धारणा र अधिकार लिएर दुई दिनभित्र सहमतिको प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताको बैठकमा पेस गर्ने अख्तियारी पाएको कार्यदलले औपचारिक र अनौपचारिक छलफल जारी राखेको छ ।
कार्यदल गठनमा शीर्ष नेता सहमसतिमा पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमालेका अध्यक्ष ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेतासँग अलग–अलग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले सोही दिन संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि सबै पक्षले केही न केही छोड्नुपर्ने बताउँदै सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष नेम्वाङले पनि दलहरूले सहमति गर्न नसकेको नभई सहमति गर्न नचाएको सन्देश प्रवाह भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलन वा आरोप प्रत्यारोप छाडेर वार्तामा बस्न दबाब दिनुभएको थियो । कार्यदलमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण हुनुहुन्छ । कार्यदलका सदस्य एमालेका उपाध्यक्ष रावलले राससलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार सम्भवतः आइतबार साँझसम्म विषयमा केही न केही सहमतिको विन्दु निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।
“नयाँ बन्ने संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने आधार के हुन सक्छ र कसरी विवादित विषयमा सहमति हुन सक्छ भन्नेमा हामीले ठोस अवधारणा ल्याउने कोसिस गरिहेका छौँ”–रावलले भन्नुभयो, “सहमतिका लागि भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ । अहिले निर्णय बाहिर दिने अवस्था भइसकेको छैन ।”
संविधान जारीका लागि दलहरूले संविधानसभा निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता र संविधानसभाले पारित गरेको नियमावली, २०७० बमोजिमको मिति एक महिना पनि बाँकी नरहँदा प्रमुख दलहरू सहमतिका लागि गम्भीर भएको देखिन्छ । त्यसो त दलहरूबीच राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा आफ्ना अडान कायमै छन् । सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)सहितका दलले संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा साझा पहिचानका आधारमा सात प्रदेशसहितको अवधारणा छ ।
विपक्षी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पहिचानसहितको सङ्घीयताको अडान राखेको छ । सो प्रतिवेदनमाथि संविधानसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सभासद्बीच दोहोरी चलिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने समयमा सहमति हुन नसकेको तथा जटिल विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरेर टुङ्गोमा पुग्न जोड दिएका छन् ।  कार्यदल बनाएर सहमतिका लागि जुटेका दलका बीचमा संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने र जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार माघ ८ गतेभित्र द्रूतमार्गबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
दलहरूबीच विषयमा सहमति भएको अवस्थामा छोटो समय बाँकी रहेपनि माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न सकिने जनाउ संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले पनि दिइसक्नुभएको छ । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) को प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले नियम निलम्बनलगायतका कार्य गरेर सो समयमा संविधान जारी गर्न कुनै बाधा नरहेको बताउनुएको थियो । अघिल्लो संविधानसभामा २०६९ जेठ १४ सम्ममा संविधान जारी गर्ने अन्तिम म्याद रहेकामा सोही महिनाको २ गते मुख्य दलका बीचमा विषयमा सहमति भएको स्थितिमा पनि आफूहरू अब संविधान जारी गर्न सक्ने स्थितिमा रहेको पुष्ठभूमिलाई नेम्वाङले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यद्यपि, तत्कालीन सहमति दुई दिन पनि नटिकेपछि पहिलो संविधानसभाको स्वतः विघठन भयो ।
पापडकै प्रमण्डलसँग आज बिहान भएको भेटमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्घीयताको ढाँचाबाहेक संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा अन्य विषयमा खासै मतभेद नरहेको बताउनुले पनि दलहरूबीच सहतिका लागि पूर्वाधार खडा भएको मान्न सकिन्छ । प्रदेशको नामका बारेमा पछि निर्णय हुने गरी पनि सहमति हुने सम्भावना उत्तिकै छ । संविधान जारी गर्ने मितिको सेरोफेरोमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने विषयको चर्चाले पनि सहमतिका लागि थप वातावरण बनेको देखाउँछ ।