काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि आगामी निर्वाचनसम्म मताधिकार दिलाउन सकिने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
निर्वाचन विज्ञ तथा कानूनविद्हरूले वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मताधिकार दिलाउन सकिने बताएका हुन् ।
नेपाल पोलिसी ईन्स्टिट्युट (एनपीआई)द्वारा आइतबार आयोजित नीति संवाद श्रृंखलामा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउँदै प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।
आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपनि विदेशमा रहेका ४० लाख बढी नेपाली नागरिक मताधिकारबाट बञ्चित रहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका सामाजिक संघसंस्थाले निरन्तररूपमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको प्रवन्ध गर्न माग गरिरहेका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिए योग्य जनप्रतिनिधि चुनिने र निर्वाचनका क्रममा हुने अनुचित चलखेल र दबाब, प्रभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा गरेको फैसलामा राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनितिक रुपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्नसक्ने जोखिम हुने बताएको थियो ।
‘जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूणर् रुपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिँदैन’ भन्दै सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।
